सुर्खेत, फागुन ९ः विपन्न परिवारलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्थापन गर्न सञ्चालन गरिएको ‘सुरक्षित नागरिक आवास’ कार्यक्रम कर्णालीमा प्रभावकारी बनेको छ । बर्सेनि आगलागीको जोखिममा रहने यहाँका बस्तीमा उक्त कार्यक्रम लागू भएसँगै खरका छानालाई जस्तापाताले विस्थापित गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीका धेरै पालिकामा जोखिमयुक्त घरहरू पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो वर्ष ५१२ घरधुरी छनोट गरिएको छ । नागरिकको बसोबासलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएको कार्यक्रम पालिकामा निकै प्रभावकारी भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद चौलागाईंले बताए ।
उनका अनुसार पालिकामा खरको छानोमुक्त घर कार्यक्रम लागू भएको छ । आर्थिक अवस्था न्यून भएका परिवारलाई राहत पुग्ने गरी यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न र दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको हो । प्राकृतिक विपत्ले क्षति पुर्याएका घर पुनर्निर्माणका लागि समेत सुरक्षित आवास कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्ने गरिएको छ । छाना फेर्न सङ्घीय सरकारले प्रतिघरपरिवार ७५ हजार रुपियाँका दरले रकम दिने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ५० हजार रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।
जुुम्लाकै चन्दननाथ नगरपालिकामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत नौ सय घरधुरी छनोटमा परेका छन् । खरको छानो फेर्न वडामार्फत आवेदन माग गरिएको थियो । पछिल्लो चरणमा धेरै नागरिकलाई कार्यक्रममा समेट्न सकिएको नगरपालिकाका प्रमुुख राजुसिंह कठायतले बताए । उनका अनुसार विपन्न परिवारलाई यो कार्यक्रमले सहयोग पुगेको छ ।
हिमा गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि कार्यक्रम लागू भएको हो । यो वर्ष ४४० घरधुरीलाई खरको छानोमुक्त गर्ने योजनासाथ काम भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले बताए । उनले विशेष गरेर विपन्न वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम छनोट गर्ने गरिएको बताए ।
जुम्ला जिल्लामा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका इन्जिनियर चन्द्र खड्काले जानकारी दिए । खड्काका अनुसार जुम्ला जिल्लाभर तीन हजारभन्दा बढी घरधुरीको छाना फेरिएका छन् । आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रमको म्याद थप गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम देशैभरि २०७५ सालबाट लागू भएको हो । कर्णालीमा यो कार्यक्रम जाजरकोटबाट सुरु भएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने सहरी विकास योजना, आवास योजना, भवन निर्माणमा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेको छ । गाेरखापत्र अनलाइनबाट
