काठमाडौं, साउन २८: शिक्षा मन्त्रालयमा स्थायी र अस्थायी गरेर १ सय ९२ उपसचिवको दरबन्दी छ । तर मन्त्रालयअन्तर्गतका केन्द्रीय निकायमा ४ सय ८७ जना छन्। दरबन्दीभन्दा बढी रहेका २ सय ९५ उपसचिव भने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र मन्त्रालयमा हाजिर गरेर घर फर्कन गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा कामकाज प्रभावित भइरहेका बेला शिक्षाका केन्द्रीय निकायमा यी उपसचिव महिनौंदेखि कामविहीन छन्। दरबन्दीभन्दा बढी रहेका उपसचिवको व्यवस्थापन गर्ने निकाय नहुँदा उनीहरूलाई जगेडामा राख्नुपरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
२०६९ मा शिक्षाका कर्मचारी समायोजन गर्दा नै उपसचिवको संख्या दरबन्दीभन्दा बढी भएको थियो । उनीहरूलाई बिनादरबन्दी विभिन्न निकाय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा समेत उपजिल्ला शिक्षा अधिकारीको जिम्मेवारी दिएर खटाइएको थियो । गत चैत २८ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज भएपछि कामविहीन उपसचिवहरूको संख्या थपिएको हो ।
शिक्षा कार्यालय खारेज गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको छ । जसमा ४१ जिल्लामा मात्रै उपसचिवको दरबन्दी छ । मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र तालिम केन्द्रलगायत केन्द्रीय निकायको नयाँ संरचना तय गर्दा दरबन्दी कटौती भएकाले पनि उपसचिवहरू कामविहीन भएका हुन् ।
विज्ञ समूह गठन
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षाका आठ वटा विषय क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञ समूह गठन गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आज बसेको तेस्रो बैठकले शिक्षाका आठ वटा विषयगत कार्यक्षेत्र तोकी विज्ञ समूह गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी गराए।
बैठकले उच्च शिक्षाको बारेमा सुझाव दिनका लागि पूर्वशिक्षामन्त्री गङ्गालाल तुलाधार, माध्यमिक शिक्षाका लागि श्याम श्रेष्ठ, आधारभूत शिक्षाका लागि प्रा डा मीनवहादुर विष्ट, जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि विमल फुयाँल र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि प्रा डा टंकनाथ शर्माको विज्ञ समूह गठन गरिएको छ ।
यसैगरी शैक्षिक संस्थाको सुशासन, वित्त र साझेदारीका लागि उषा झा, शिक्षामा गुणस्तरको लागि पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेल र समावेशिता र समसामयिक विषयको लागि प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाको विज्ञ समूह गठन गरिएको हो।
प्रवक्ता अर्यालले आठ विषयमा विज्ञ समूहले सरोकारवालासँग छलफल गरेर चाँडै नै आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। बैठकमा प्रस्तुत गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विषयवस्तु र विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने थप विषयका सम्बन्धमा आयोगका सदस्यले आआफ्नो धारणासमेत प्रस्तुत गरेका थिए।
