काठमाडाैं, माघ २५ः सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण उल्लेख गरी लिखित जवाफ पेस गर्न सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई आदेश दिएको छ।
यस अघि सङ्घीय संसद् सचिवालयले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
सोही रिटमा बुधवार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख देवराज घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालय, काँग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषद्लाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
