काठमाडौं, पुस २१ः राजनीतिक शक्तिको आडमा देशैभर अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको क्रसर उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी प्रचलित कानुनविपरीत ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना र यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकोले तत्कालै त्यस्ता उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले कानुनविपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण नगरी वा सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग-निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
मुलुकभर झण्डै ६ हजारभन्दा बढी क्रसर उद्योगहरू रहेको र ती उद्योग आधाभन्दा बढी शक्तिको आडमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । स्थानीय प्रशासनले त्यस्ता अवैध क्रसर नियन्त्रण लिन खोजे पनि शक्तिको आडमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट
