काठमाडौं, पुस १९: चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनावश्यक रूपमा आफ्नो स्वामित्व दर्शाउनु कूटनीतिक हिसाबले आपत्तिजनक देखिएको छ। चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीकै सामु भनेका थिए, ‘वर्षौंदेखि यस परियोजनामा सक्रिय समर्थन र बलियो सहयोगका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेपाल सरकारलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
उनले आफ्नै परियोजना जसरी ‘सक्रिय समर्थन’ र ‘बलियो सहयोग’का लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद भनेका हुन्। जबकि यो विमानस्थल चिनियाँ ऋणमा नेपालले आफैले बनाएको हो।
चीनको अनावश्यक दाबीको सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको भनाइ छ। पोखरा विमानस्थल बनाउन चीनसँग ऋण सम्झौता बीआरआईभन्दा अघि नै भएकाले यसअन्तर्गत राख्न नमिल्ने उनी बताउँछन्।
‘मै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा बीआरआईमा सम्झौता भएको हो। पोखरा विमानस्थलको ऋण सम्झौता हुँदा बीआरआई सम्झौता भएको नै थिएन’, डा. महत भन्छन्, ‘उहाँहरूले कसरी बीआरआईअन्तर्गत राख्नुभयो ?’ चीनले मुख्यतः यो विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतकै परियोजना भनेर अनावश्यक दाबी गरेको हो।
बीआरआईको सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी रहेको अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। सम्झौतामा भएका निर्णय के छन् भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएर चीनसँग छलफल गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ। ‘बीआरआईको सम्बन्धमा नेपालको बुझाइ एकथरी र चीनको अर्को थरी हुन भएन’, पूर्वमन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘बुझाइमा एकरूपता ल्याउन दुर्य पक्षीय संवाद हुनुपर्छ।’
चीनले यसअघि पनि नेपाललाई दिने सम्पूर्ण सहयोग बीआरआईअन्तर्गत हुने भन्दै आएको परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्। यसमा नेपालले आफ्नो भनाइ अघि सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। बीआरआई फ्रेमवर्क अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकाले त्यसमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्न नसकिने डा. भट्टराई बताउँछन्।
चिनियाँ आफैंले सबै परियोजना बीआरआईअन्तर्गत भन्ने गरेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि बताउँछन्। आयोजना निर्माणमा चीनको कुनै पनि किसिमको सहभागिता हुनेबित्तिकै स्वामित्व लिने गरेको उनी उल्लेख गर्छन्। नयाँ सरकार गठनसँगै चिनियाँ सक्रियता बढेको र यो पनि त्यसकै परिणाम भएको उनको भनाइ छ। 
चिनियाँ कार्यवाहक राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा राखेको मन्तव्यको अंश । उनले आफ्नै परियोजनाजसरी ‘सक्रिय समर्थन’ र ‘बलियो सहयोग’का लागि भन्दै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए (रातो घेरामा) ।
चिनियाँ राजदूत नभएको अवस्थामा कार्यवाहक राजदूतले यस्तो विवादास्पद टिप्पणी गर्न नहुने परराष्ट्रविद् खड्क केसीको धारणा छ। कार्यवाहक राजदूतको अभिव्यक्तिले बीआरआईको विपक्षमा भाष्य निर्माण गर्न खोज्ने समूहलाई सहज वातावरण बनाएको टिप्पणी उनी गर्छन्। भन्छन्, ‘यो चिनियाँ अपरिपक्वता हो। यसलाई सच्याउन जरुरी छ।’
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भने चिनियाँ अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने बताएको छ। बीआरआई चीनको महत्वकाक्षी परियोजना हो। नेपालले पनि २०१७ मे १२ गते यसमा हस्ताक्षर गरेको हो। नेपालले बीआरआईअन्तर्गत ९ आयोजना प्रस्ताव पनि गरेको छ। जसमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, रातमाटे–केरुङ ४०० केभी प्रसारणलाइन, कोसी–गण्डकी–कर्णाली इकोनोमिक करिडोर, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, किमाथांका–हिले सडक, तमोर जलविद्युत् आयोजना, फुकोट जलविद्युत् परियोजना, गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति र दीपायल–चीन सीमा सडक हुन्। प्रस्तावित परियोजनामा विमानस्थल कतै उल्लेख छैन। यी आयोजना ऋण, अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणमा कसरी बन्ने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन। मतलब सम्झौता भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि बीआरआई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको नै छैन।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन २०१३ मा इन्डोनेसियामा जोइन ह्यान्ड्स इन बिल्डिङ चाइना–आसियान कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी विषयमा सम्बोधन गर्दै पहिलो पटक ‘एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड’ पहलबारे खुलासा गरेका थिए। यस पहलमा ६ वटा भूमि कोरिडोर र एक समुद्री रेशम मार्ग छ। विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्या र चीनको ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी रहेको यस भव्य चिनियाँ परियोजनामा १ सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
बीआरआई चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर) मार्फत कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट
