काठमाडाैं, पुस ७ः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको रिट निवेदनमा बुधबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको सांसद र सभापति पद खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन बाटो खुलेको छ। यो आदेश अन्तिम भने होइन। संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेनगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको पद खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चमा लामिछानेविरुद्ध दुईवटा रिट निवेदन दर्ता छन्। लामिछानेविरुद्ध युवराज घिमिरे ‘सफल’ र अधिवक्ता रविराज बर्तौलाले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन्। दुवै रिटमा लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य र पार्टीको सभापतिबाट हटाउन माग गरिएको छ।
लामिछानेको नागरिकताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदकले यस्तो माग माग गरेका हुन्। लामिछानेले २०५० सालमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। त्यसपछि उनी नागरिकता त्यागेर अमेरिका गए। उनले अमेरिकाबाट फर्केर नेपाल आएपछि नयाँ नागरिकता लिनुपर्नेमा पुरानैलाई कायम राख्नु गैरकानुनी भएको रिट निवेदकको दाबी छ। पुरानै नेपाली नागरिकताका आधारमा निर्वाचन आयोगले लामिछानेलाई नयाँ दल खोल्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अनुमति दिएको थियो। नागरिक दैनिकबाट
