काठमाडौं, मंसिर २२ः संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएको छ । सचिवालयले महाअभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान हाल निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतसहित ६ वटा निकायलाई पत्र लेखी जबरालाई अदालतमा फर्किने बाटो खोलिदिएको हो ।
सचिवालयको तर्फबाट डा. भरतराज गौतमले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र स्वयं राणालाई पत्र पठाइ प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान हाल निष्प्रभावी भएको जानकारी दिएका थिए ।
सचिवालयको पत्रमा भनिएको छ– ‘महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढेको स्थितिमा २०७९ मङ्सिर ४ गते नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेकोले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने कानुनी स्थिति निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु ।’नयाँ संसद्को निर्वाचनपछि र विगतको अभ्यासले अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन भन्ने उल्लेख कतै पनि नभएको जिकिर गर्दै सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने– ‘अघिल्लो संसदमा पेस गरेको प्रस्ताव नयाँ संसदमा सर्ने व्यवस्था कहीँकतै पनि नभएको र पुरानो प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुने प्रावधान रहेको छ ।’
सचिवालयले निलम्बन फुकुवा गरेसँगै जबराले सर्वोच्च जाने तयारी गरेका थिए । त्यसलगतै सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू राणालाई प्रवेश नै नगराउने हिसाबले सर्वोच्च परिसर मुख्य प्रवेशद्वार वरपर उभिएर धर्ना दिएका थिए ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइदिन मंगलबार सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्ताव उक्त प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्प्रभावी भएको राणाको जिकिर थियो ।
जबराको पत्रमा भनिएको थियो– ‘संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाअभियोग संसद्को कार्यकाल समाप्त भएको तथा संविधानको धारा ८९ (ग), धारा ९१ को उपधारा (६) (क), धारा १११ (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम निष्प्रभावी भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादनको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’
जबराले उल्लेख गरेका संविधानको धारामा धारा ८९ (ग) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा संघीय संसद्को स्थान रिक्त हुने भनिएको छ । त्यसै गरी धारा ९१ को उपधारा (६) को (क) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुख प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा निजको पद रिक्त हुने र प्रतिनिधिसभाको लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनी उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, धारा १११ को (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने भनिएको छ ।सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसद्हरूले हस्ताक्षर गरी वि. सं. २०७८ फागुण १ गते जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम सो महाअभियोगको टुंड्डो नलागेसम्म प्रधानन्याधीशको हैसियतमा काम गर्न नपाउने गरी जबरा निलम्बन भएको थियो ।
सोको जानकारी पनि संसद् सचिवालयले सम्बन्धित निकायहरूमा दिएको थियो ।त्यसको छ महिनापछि मात्र समिति गठन गरी छानबीन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसलगतै संसद्को महाअभियोग छानबीन समितिले जबरासँग भदौ १५ गतेदेखि पाँच पटक बयान लिएको थियो ।समितिले ८ बुँदे फरक मतसहित असोज १ गते शनिबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनु केही समय अगाडि मात्रसो प्रतिवदेन बुझाइएकोले त्यस विषयमा प्रतिनिधिसभाले टुड्डो लगाउन पाएन ।निर्वाचनबाट आउने संसद्को पहिलो बैठक बस्नु अगाडि नै ६५ वर्ष उमेर हदका कारण जबराले २०७९ मङ्सिर २६ गते अवकाश लिनुहुनेछ । नेपाल समाचारपत्रबाट
