काठमाडाैं, मंसिर १५ः सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले खरिद सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई अलपत्र पार्ने १२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयको मंगलबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम १२ वटा निर्माण व्यावसायी/आपूर्तिकर्तालाई कालोससूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो। विभिन्न १२ वटा सार्वजनिक निकायको सिफारिसको आधारमा कार्यालयले १२ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।
सडक डिभिजन, बुटवलको सिफारिसमा भारत– सप्तकोशी जेभीलाई दुई वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखेको छ। हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सिफारिसमा हाइवे कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ । शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र बाँसबारीको सिफारिसमा काठमाडौंको विधि बिल्डर्स प्रालिलाई पनि एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । टोखा नगरपालिकाको सिफारिसमा साइबाबा एण्ड तारा कन्स्ट्रक्सन सेवालाई पनि एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सिफारिसमा अनुकुल निर्माण सेवालाई एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सिफारिसमा हाइग्रेभा÷सिद्धि साइप्रकाश जेभीलाई पनि दुई वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ । पर्यटन विकास आयोजनाको सिफारिसमा पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि एक वर्ष सिफारिस गरेको छ।
खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयको सिफारिसमा प्रभु निर्माण सेवालाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको छ। उत्तरगया गाउँपालिकाको सिफारिसमा सिद्धिजनक कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कपिलवस्तु नगरपालिकाको सिफारिसमा एसएसके निर्माण सेवा प्रालिलाई पनि एक वर्ष कालोसूचीमा राखिएको छ। कृषि विकास निर्देशनालयको सिफारिसमा सुमदिवी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरको सिफारिसमा निलगिरी÷नेशनल÷क्यानोन जेभीलाई पनि एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको छ। कार्यालयका अनुसार गत साउनयता ४८ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ९५ वटा ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ८४ वटा कम्पनी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ९२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भने ४८ कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम सम्झौतामा उल्लेखित व्यवस्था र तोकिएको आचरण विपरीत काम गरेपछि कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूची अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ मा आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी वा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्र्छन्। सोही सिफारिसको आधारमा खरिद कार्यालयले आवश्यक अनुसन्धान गरेर कालोसूचीमा राख्ने काम गर्छ।
ऐन अनुसार बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई कामको गम्भीरताका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
त्यसैगरी खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, स्वीकृतिका लागि छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने फर्म, कम्पनीलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ। ‘सम्बन्धित सरकारी निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस गर्छन् सिफारिसमा परेकाको अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ,’ ऐनमा भनिएको छ। ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित हुन आएका निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ । नागरिक दैनिकबाट
