धान खरिद गर्न आलटाल, व्यापारीलाई लाभ किसान मर्कामा

रिपोर्ट नेपाल | 2022 Nov 27 | 07:52 am 1913

काठमाडौँ, मङ्सिर ११ः समयमा धान खरिद नगर्दा व्यापारीले धमाधम किसानबाट सस्तो मूल्यमा धान खरिद गरिरहेका छन् ।

सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि खरिद गर्न सुरु नगरेपछि त्यसको लाभ व्यापारीलाई भइरहेको छ भने किसान मर्कामा छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानबाट धान खरिद सुरु नगर्दा किसान स्थानीय व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले गत कात्तिक १६ गते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गरिने भए पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा व्यापारीले कम मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गरिरहेका छन् । धान थन्क्याउने सिजन सकिन लाग्दासमेत सरकार÷खाद्य कम्पनीले धान खरिद गर्ने सुरसार नगर्दा किसानले बिक्री सुरु गर्न थालेका हुन् ।

नाफा व्यापारी र बिचौलियालाई

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले व्यापारीसँग मिलोमतोकै कारण किसानको धान खरिदमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाए। सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न ढिलाइ हुँदा व्यापारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गरिरहेको उनले बताए ।

“किसानलाई धानको उचित मूल्य दिन समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ तर अहिलेसम्म खरिद नहुँदा व्यापारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्दा किसान मारमा परेका छन्,” उनले भने । घरमा राख्ने ठाउँ नहुँदा किसानले तत्काल धान बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । किसानसम्म सरकारको उपस्थिति नहुँदा व्यवसायीले खरिद गर्ने हुँदा मुनाफा किसानले नभई व्यापारीले लिने गरेको किसानको आरोप छ ।

अहिले किसानले प्रतिक्विन्टल एक हजार आठ सय रुपियाँदेखि दुई हजार चार सय रुपियाँसम्ममा धान बिक्री गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिए । जबकि सरकारले यस वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ९६७ रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १२८ रुपियाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारले गत वर्षको तुलनमा तुलनामा प्रतिक्विन्टल २२६ रुपियाँसम्म बढी मूल्य तोकेको हो । गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७५२ रुपियाँ र मध्यम धानको दुई हजार ९०२ रुपियाँ तोकिएको थियो । समयमा धान खरिद नहुँदा किसानका नाममा व्यवसायीले नाफा लिइरहेका छन् । व्यवसायीले सस्तो मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गरी महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दा  किसानलाई दिएको राहत बिचौलियाले लिने गरेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

धान खरिद गर्न दुई अर्बभन्दा बढी विनियोजन

खाद्य कम्पनीले बजेट अभाव देखाएर खरिद गर्न आलटाल गरिरहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले धान खरिद गर्न ९८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर खाद्य कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख भेषनाथ न्यौपानेले बजेट अभावले खरिद प्रक्रिया ढिलाइ भएको बताए ।  कम्पनीसँग बजेट नभएको र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार रकम नआएकाले धान खरिद प्रक्रिया ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ  । यो वर्ष धान खरिद गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । खाद्य कम्पनीले तीन लाख क्विन्टल धान किन्न ९८ करोड ९१ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि सहकारीमार्फत तीन लाख टन धान किन्ने जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपियाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले धान खरिद गर्न र व्यवस्थापन गर्न सहकारीलाई आह्वान गरे पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ ।  खाद्यले यो वर्ष बिर्तामोड, विराटनगर, लाहान, जनकपुर, राजापुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरबाट किन्ने जनाएको छ । खाद्य कम्पनीले गत वर्ष पनि तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो । गाेरखापत्र दैनिकबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

© Copyright Report Nepal Pvt. Ltd. | Website By : GOLDENMUD CREATION PVT. LTD.