काठमाडौं, कात्तिक १६ः सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रचार प्रसारमा जाँदा अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैले निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा आयोगको अनुमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रस्ट्याएका छन्। बुधबार काठमाडौंस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन आचारसंहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार कुनै पनि सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग नगर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था नै गरेको छ। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले तोके बमोजिम आवतजावतमा रोकतोक गर्दैन। सार्वजनिक पद धारण गरेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, प्रदेश मन्त्रीज्यूले अनुमति लिएर जान सक्नु हुन्छ।’’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नु नहुने प्रष्ट पारे। ‘निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदाखेरी कुनै पनि सरकारी स्रोत, साधनको प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही कुरालाई पालना गराउन खोजेको हो। पालना गराउने सन्दर्भमा कुनै पनि स्थानीय तहको होस् अथवा प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारको स्रोत, साधनको प्रयोग भए/नभएको विषयमा अनुगमन गर्नका लागि पनि हामीले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौँ।’’
आचारसंहिता अनुसार आमसभा र कोणसभामा खर्च गर्न सकिनेसमेत उनले उल्लेख गरेका छन्। यसरी गरिएको खर्च मतदान भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नसमेत उनले निर्देशन दिएका छन्। ‘‘आचारसंहिता अनुसार निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि हुने आमसभा र कोणसभा गर्दा बनाइएका मञ्च, त्यसका लागि तयारी गर्दा लागेको खर्च आचारसंहिता भित्र बसेर जति गर्नुपर्ने हो त्यो खर्च लागेको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिएका छौँ। निर्वाचनको खर्च विवरणले आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम राख्नुपर्छ।’’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्वाचनमा सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे, नगरेको अनुगमनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पारे।
