काठमाडौँ, कात्तिक १ः विदेशमा दूतावास राख्ने मुलुकले दूतावास राखिएको मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा) उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर नेपालमा आवासीय दूतावास रहेका पाँच मुलुकले काठमाडौँबाट भिसा जारी गर्दैनन् ।
ती देशको भिसा लिनका लागि कि नेपाली स्वयं त कि उनीहरूका राहदानी (पासपोर्ट)ले दिल्लीको यात्रा तय गर्नुपर्छ । संयोग नै मान्नुपर्छ नेपालीका लागि दिल्ली जान भने भिसा चाहिँदैन ।
कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि १९६१ र कन्सुलर सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धि १९६३ अनुसार आफ्नो मुलुकको मात्र नभई दूतावास रहेको मित्रराष्ट्र मुलुकको सहजताका लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर असहजता आउने गरी धेरै मुलुकले भारतको दिल्लीस्थित दूतावासबाट नेपालको भिसा जारी गर्ने गरेका हुन् ।
कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार नेपाली नागरिकको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने प्रमुख पाँच मुलुक अस्ट्रेलिया, बेलायत, डेनमार्क, फ्रान्स र नर्वेका नेपालस्थित आवासीय दूतावासले भारतबाट भिसा जारी गर्छन् । यीबाहेक संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, फिनल्यान्डलगायतका २० मुलुकको भने नेपालस्थित दूतावासबाटै भिसा जारी हुन्छ । अस्ट्रेलियाले पासपोर्टमा नभई कागजी भिसा जारी गर्दा केही सहज भने छ तर बेलायतलगायत केही देशले भने पासपोर्टमै भिसा जारी गर्छ ।
नेपालमा २५ वटा देशका आवासीय दूतावास छन् । युरोपेली सङ्घबाहेक १७७ मुलुकसँग नेपालको द्विपक्षीय औपचारिक सम्बन्ध छ । तीमध्ये २५ बाहेक अन्य धेरै मुलुकले गैरआवासीय दूतावासमार्फत काम गर्दै आएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कन्सुलर सेवा विभागका सूचना अधिकारी नारायण ज्ञवालीले पछिल्लो समय नेपाली नागरिकको उच्च प्राथमिकतामा रहेका मित्रराष्ट्र अस्टे«लियाका लागि नेपालस्थित दूतावासबाटै भिसा जारी गरिदिन अनुरोध गरिरहेको बताउनुभयो । यसले नेपाली नागरिकसँगै नेपाल भ्रमणमा आउने अस्ट्रेलियाली पर्यटकका लागि पनि अवरोध सिर्जना गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
केही वर्ष अघिसम्म अस्ट्रेलियाले नेपाली नागरिकका लागि नेपालस्थित दूतावासबाटै भिसा जारी गथ्र्यो तर आफ्नो कामको एकरूपता कायम गर्न र एकीकृत प्रणालीमा सहजता ल्याउन भन्दै भिसा जारी गर्ने काम भारतको दिल्लीस्थित दूतावासमा सारेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार केहीअघि दुई देशीय परामर्श संयन्त्रको बैठकमा अस्ट्रेलियाको विदेश मन्त्रालयलाई परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले यस विषयमा अनुरोध गर्नुभएको थियो । अस्ट्रेलिया सरकारले थप विचार गर्ने जवाफ दिएको जनाइएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
