दलले खोसे मधेसी दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व

काठमाडौं, भदाै २८: तत्कालीन राजपाले २०७४ सालमा मधेस प्रदेशका लागि ४३ जनाको समानुपातिक सूचीमा समूह विभाजन नगरी निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाएका थिए। सूची बुझाउँदा ७ जना दलित समुदायका पर्नुपथ्यो। तर, एक जान दलितसहित ४३ जनाको नाम मधेसी कलष्टरमा राखेर बुझाइयो। त्यसमा एउटा नाम थियो, राम प्रवेश बैठाको। उनी मनोनीत पनि भए। चारैतिरबाट बधाई पाए। तर, अन्तिम समयमा आयोगले उनको नाम अस्वीकार गर्‍यो। करण थियो, दलिततर्फ समूह विभाजन नगरेर दलले सूची बुझाउनु।

मधेस प्रदेशमा यतिखेर समानुपातिकतर्फ उक्त दलले दलितलाई १७.२९ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनु पर्ने आयोगको निर्देशन थियो। त्यसमा पनि दलले सूची पेस गर्दा दलितमा पनि मधेसी दलितको कोटा नछुट्ट्याएका कारण बैठा प्रदेशसभा सदस्य बन्न सकेनन्। उनको नाम सूचीको अन्तिमतिर थियो। त्यसपछि आफ्नै दलबिरुद्ध दुई सिट मधेसी दलितको कोटामा गैरदलितलाई पठाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा हाले। उनलाई दलित विकास समितिको उपाध्यक्षमा नियुक्ति दिलाएर मुद्दा फिर्ता लिन पनि लगाइयो। अनि दलको बदमासीका कारण मधेसी दलितको दुई सिटमा गैरदलित पुगे।

यस्ता घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्दै मधेसी दलित समुदायका साझा संस्थाको रूपमा रहेको दलित सरोकार मञ्च नेपालले निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर सचेत गराएका छन्।
मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि असोज २ र ३ गते दलहरूले समानुपातिकतर्फ बन्द सूची बुझाउने तालिका छ। मञ्चका अध्यक्ष शिवकुमार मण्डलका अनुसार मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व २०७४ मा जनसंख्याको हिसाबले ५ प्रतिशत दलहरूले गराएनन्। अबको निर्वाचनमा अनिवार्यरूपमा गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ। यसमध्ये मधेसी दलितको जनसंख्या ५ प्रतिशत छ।

आयोगको आदेश दलले टेर्दैनन२०६८ सालको जनगणनाअनुसार दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ। यसमध्ये मधेसी दलितको जनसंख्या ५ प्रतिशत छ। सबै तहमा मधेसी दलितको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन ५ पुस, २०७४ मा दलित सरोकार ञ्चले निर्वाचन आयोगमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

आयोगले एमाले, कांग्रेस, माओवादी, तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई पुस ७ मा मधेसी दलितलाई जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन आदेश दिएको थियो। तर, दलहरूले आटेनन्। त्यसपछि अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले दलहरू बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले रिट खारिज गरेको थियो।

मधेसी दलित सिट खोसियो

२०७४ को राष्ट्रियसभातर्फ जम्मा प्रतिनिधित्व ५९ छ। जसमध्ये ७ जना दलित छन्। पहाडी दलित ५ जना र मधेसी दलित २ जना छन्। राष्ट्रियसभामा करिब मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व समानुपातिक नै रहेको दलित अधिकारकर्मी भोला पासवान बताउँछन्। तर, ऐनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ जम्मा ११० वटा सिट छन्। त्यसमध्ये जम्मा दलित संख्या १६ जना छन्। यसमध्ये पहाडी दलित १५ जना र  मधेसी दलित १ मात्रै छन्। यसमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व न्यून छ।

त्यसैगरी प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ जम्मा २ सय २० जनाको कोटा छ। जसमध्ये दलित ३३ जना छन्। पहाडी दलित २६ र मधेसी दलित ७ जना छन्। प्रदेशसभातर्फ पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सम्मानजनक छैन।

संविधानको धारा ४० मा दलित हकको व्यवस्था सम्बन्धमा व्याख्या गर्दा धारा ४० (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक÷समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनिएको छ। साथै धारा ४० (७) मा दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा÷सुविधामा दलितभित्र महिलालगायत सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर, दलहरूले दलितको नाममा दिने कोटामा मधेसी दलितको सूची पेस गर्दैनन्। त्यो सूची आयोगले छलफल नगरिकन स्वीकार गर्ने कारण मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व कम भएको हो।

राजनीतिक दलको नेतृत्वमा मधेसी दलितको न्यून उपस्थिति रहेको नेतृत्वले पनि पहाडी दलितलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य घनश्यामप्रसाद रजकले बताउँछन्। भने, ‘निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो। दलहरूले मधेसी दलितलाई गर्ने उपेक्षालाई सच्याउन लगाउन सक्छ। तर, दुर्भाग्य के छ भने अहिलेसम्म दलका बदमासीलाई आयोगले पनि मलजल गर्दैआइरहेको छ।’ अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट