काठमाडौँ, भदौ ११ः गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकका बारेमा देखिएका केही भ्रमका विषयमा स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ मा भएको व्यवस्थादेखि हालसम्मका ऐनमा भएका नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको चर्चा गर्दै अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी वास्तविकता बारेमा स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले २०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ मा वैवाहिक अङ्गीकृतबारे कुनै उल्लेख नगरिएको र त्यसको अर्थ हाल पेस गरिएको विधेयकको जस्तै नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्थालाई नै अध्यादेशमा निरन्तरता दिएको जिकिर गरेका छन् ।
गृहमन्त्री खाणले २०७८ मा पेस गरिएको अध्यादेश र हाल पेस भएको विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै फरक नभएको दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, “नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न अहिलेको नयाँ व्यवस्थामा गरिएको जस्तो वा जनमानसमा हल्ला चलेको जस्तो पाँच वर्ष वा सात वर्ष हुनुपर्ने जस्ता कुनै पनि समयावधि तोकिएको थिएन । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरितासम्बन्धी व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन २००९ देखि नै क्रियाशील रहेकाले विगत ७० वर्षअगाडिदेखि नै प्रचलनमा छ र यसैको आधारमा नागरिकता पाइरहेका छन् ।”
उनले हाल पेस भएको विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । जुन २०७८ सालमा पेस भएको अध्यादेशभन्दा फरक भएको उनले स्पष्ट गरेका छन् ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयक फिर्ताको कुनै तुक नरहेको जनाएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मिन विश्वकर्मा तथा अधिवक्ता गणेश केसीले नागरिकसम्बन्धी विधेयकका बारेमा फैलिएको भ्रमका बारेमा स्पष्ट पार्दै राष्ट्रपतिको सन्देश संविधानको धारा १०, ११ ,१२,१३ १४ र धारा ११३ (३) को प्रतिकूल देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
सचेतक विश्वकर्मा र अधिवक्ता केसीले तयार पार्नुभएको नागरिकतासम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययनमा नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा ३ पछि ५ वटा उपदफा थपिएको उल्लेख छ ।
कांग्रेस सचेतक विश्वकर्मा र अधिवक्ता केसीले पारित विधेयकमा थपिएका ती प्रावधान संविधानसँग कतै नबाझिएको, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कुरा दफा ७ क मा उल्लेख भएको र त्यो विवादरहित भएको जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले पेस गरेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन २०७९ संसद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएकोमा उक्त संशोधन पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरेको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
