गरिब पहिचानमा राजनीति

काठमाडाैं, भदाै ११ः सरकार विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर गरिबको खोजीमा निस्केको एक दशक हुन लागेको छ। यस अवधिमा गरिब पहिचानका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर वास्तविक गरिबको पहिचान अझै हुन सकेको छैन। सरकारले गरिब जनताको खोजी कार्य आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ देखि सुरु गरेको हो। ‘गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड’ गठन गरेर गरिब पहिचान गर्न सुरु गरेको सरकारको काम अहिलेसम्म पनि जारी छ। तर मुलुकभर कति गरिब छन् भन्ने तथ्यांक अझै आउन सकेको छैन। यसको मूल कारण गरिब पहिचान कार्यक्रममा घुसेको राजनीति हो।

सरकारले गरिब पहिचानमा तीनै तहलाई परिचालन गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक कारण सफल हुन सकेको छैन। खासगरी केही स्थानीय तह गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति नै असन्तुष्ट र शंकालु देखिन्छन्। मुलुकको राजधानी काठमाडौंमा नै अहिलेसम्म गरिब पहिचान हुन सकेको छैन। गरिब पहिचानका लागि थ्यांक संकलन गर्न २३१ जना गणक नियुक्त गरिए पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले काम गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। तर तथ्यांक संकलनका लागि उनीहरूलाई परिचालन नगरिँदा बजेट रकमसमेत फ्रिज भएको छ।

‘दुईतीनपटक टेन्डर खोलेर ट्याब किन्न खोजियो तर टेन्डर परेन। गत वर्ष पठाएको रकमसमेत फ्रिज भयो,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव झविन्द्र पाण्डेले भने। तुलसीपुर महानगरपालिकाले त यो कार्यक्रममा सहभागी नहुने जनाइसकेको छ। यस्तै सप्तरीको छिन्नमस्ता, महादेव तिरहुत र अग्निसाइर कृष्णासावरन गाउँपालिकाले पनि गरिब पहिचान कार्यक्रममा चासो दिएका छैनन्। धनुषाको औरही गाउँपालिकाले पनि तथ्यांक संकलनमा बेवास्ता गरिरहेको छ। गरिब पहिचानमा राजनीति गरिएका यी केही उदाहरण मात्र हुन्। अन्य स्थानीय तह पनि यो कार्यक्रमप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्।

सरकारको गरिब पहिचान कार्यक्रमप्रति स्थानीय तहहरूले विभिन्न कोणबाट शंका गरेका छन्। यसैकारण यस कार्यक्रममा उनीहरूले सहयोग नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। ‘विगतमा गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको गरिबीका सूचक र संकलन प्रक्रिया भद्रगोल भएकाले अहिले पनि केही स्थानीय तहले यो कार्यक्रमप्रति अविश्वास गरेको पाइएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘यही कारण अहिलेसम्म कार्यक्रम अधुरै हुन पुगेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पोषराज पाण्डेले गरिबको खोजीमा राजनीति भएको बताए। ‘गरिब पहिचान कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वय देखिन्न। गरिब पहिचानमै राजनीति भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘गरिब पहिचानका लागि स्थानीय तहबाट सरकारले संकलन गरेको तथ्यांकसमेत विश्वसनीय छैन। गरिबमाथि राजनीति गरेर नेपालमा अझ गरिब बढाउने काम भएको छ।’ पाण्डेका अनुसार गरिबका नाममा अन्य वर्गले फाइदा उठाइरहँदा गरिबी निवारणका लागि लिएका नीति तथा कार्यक्रम असफल हुनुका साथै सहस्राब्दी लक्ष्य हात पार्न पनि मुस्किल पर्ने देखिएको छ। नागरिक दैनिकबाट