काठमाडौँ, भदौ ६ः २४ सार्वजनिक संस्थानले आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण गराएका छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएपछि तत्काल लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारी स्वामित्वका ती संस्थानले लेखापरीक्षण नगराएका हुन् । नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड (हाल सञ्चालनमा नरहेको)ले १३ वर्षदेखि र साझा प्रकाशनले नौ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थानले छ वर्षदेखि, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले पाँच वर्षदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले तीन वर्षदेखि, पर्यटन बोर्डले चार वर्ष र नेपाल वन निगमले दुई वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखापरीक्षण नगराउनेमा सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या १५ वटा छन् भने दुई वा दुई वर्षभन्दा धेरै आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगराउने संस्थानको सङ्ख्या नौ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार आयोजना गरेको सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा लेखापरीक्षकसँगको अन्तक्र्रियामा सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश संस्थानको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको चित्रण गरिएको हो । सरकारी संस्थानमा राज्यको खर्बांै रुपियाँ लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल आउन नसकेको, लेखापरीक्षण नगराएकाले वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको तथा न्यूनतम आर्थिक तथा वित्तीय पारदर्शिता नभएकाले ती संस्थान सुधार गर्न अतिआवश्यक रहेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताए ।
सरकारले १०६ संस्थानमा गरेको तीन खर्ब ४५ करोड ३८ लाख रुपियाँ लगानीबाट कुनै प्रतिफल आउन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखमा छ ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्रोतसाधन, जनशक्ति हुँदाहुँदै नेतृत्वमा व्यावसायिक दक्षता र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा संस्थान घाटामा गएको बताए । “संस्थानको प्रमुखको योग्यता छैन भन्ने हो भने मास्टर्सदेखि पीएचडीसम्मको छ । केलाई मापन गर्ने, संस्थानको अवस्था लथालिङ्ग छ,” अर्थमन्त्रीले भने ।
एउटै प्रकृतिको निजी क्षेत्र नाफामा जाने तर सरकारी संस्थान घाटामा जाने प्रवृत्ति रहेको चर्चा गर्दै उहाँले काम गर्ने इच्छाशक्ति, संस्थाप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवार नबन्दा धेरै संस्थान घाटामा गएर बन्द हुने अवस्थामा छन्, भने ।
बन्द रहेका कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योगलगायतका संस्थालाई व्यवस्थापकीय पक्ष जिम्मेवार बनाएर सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागि बजेटमै कार्यक्रम राखिएको उनले जानकारी दिए ।
“सार्वजनिक संस्थान नियमन र गर्न छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्छ भने सञ्चालनको सम्भावना भएका संस्थान सञ्चालन गर्ने, सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका संस्थानलाई खारेज गनुपर्छ,” उनले भने ।
कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास वैरागीले वर्षौँदेखि संस्थानबारे छलफल भए पनि सुधारको सङ्केत नदेखिएको बताए । उनले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भई लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थानलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताए ।
“सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण नगराउनु भनेको नियम, कानुन उल्लङ्घन गर्नु हो । नियम पालना नहुँदा संस्थानको अवस्था राम्रो हुँदैन, वित्तीय र प्रशासनिक सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसैले हरेक संस्थानले सुधारको रोडम्याप बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ,” मुख्य सचिव वैरागीले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संस्थानको घाटाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने बताए । कतिपय संस्थानले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) प्रणाली लागू गर्न समस्या भएकाले दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालय राजस्व सचिव रामेश्वर दङ्गालले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० प्रतिशत योगदान पु-याएको सार्वजनिक संस्थानको प्रतिफल नआउँदा देशकै अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने बताए । राज्यले जुन उद्देश्यले संस्थान सञ्चालन गरेको थियो, त्यस अनुरूप संस्थानको वित्तीय र प्रशासनिक सुधार हुन नसकेको उनले दाबी गरे ।
“उद्देश्यअनुसार संस्थान सञ्चालन हुन सकेका छैन, लामो समयदेखि बन्द भएका, लिक्विडेसनमा गएका संस्थानको वित्तीय अवस्था स्पष्ट छैन, सञ्चालन भएकाका संस्थानको वित्तीय प्रगति सन्तोषजक छैन,” सचिव दङ्गालले भने । सार्वजनिक संस्थानले लामो समयसम्म लेखापरीक्षण नगरी वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको उनले बताए ।
महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले कतिपय संस्थान १० वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगरी सञ्चालन भइरहेको बताए । “आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षणबाट संस्थानमा सुधार देखिएन, अधिकांश संस्थान घाटामा रहेकाले सञ्चालनको नीति पुनरवलोकन गर्नुपर्छ,” उनले भने । संस्थानबाट राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल आउन नसकेकाले नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन उनले सुझाव दिए । गाेरखापत्र दैनिकबाट
