काठमाडौं, साउन १९: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि ठाडो आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ । शनिबार संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले संसदिय सुनुवाई विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकलौटी निर्णय गरेर न्यायपालिकामाथि प्रहार गरेको ठहर गरेको छ । कांग्रेसले यसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण भन्दै यसका बिरोधम संसदमा प्रभावकारी रुपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।
आज संसदिय दल सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सुनुवाई समितिको निर्णयबारे
गम्भिर रुपमा छलफल भएको थियो ।
राजनीतिक नियुक्तिहरुमा राष्ट्रिय सहमति होस् भनेर विपक्षी दलका नेता समेत रहेको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको भन्दै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रश्न गर्दै सोधेको छ, अस्वीकृत गर्नु थियो भने दीपकराज जोशीलाई किन प्रस्ताव गरेको ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत भएको नैतिक जिम्मेवारी संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्ने कांग्रेसले निश्कर्ष निकालेको छ ।
कामु प्रधानन्यायधिस जोशीका शैक्षिण प्रमाणपत्र शंकास्पद रहेको र जन्ममिति फरक भएको भए न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई किन गुमराहमा राख्यो भन्ने प्रश्न पनि कांग्रेसले गम्भिर रुपमा उठाएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाको बहुमत रहेको सुनुवाई समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णय गरेको कांग्रेसको ठहर छ । सरकार र सत्तारुढ दलले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रित न्यायपालिकाको रुपमा विकास गर्न खोजेको भन्दै बैठकमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले यसलाई हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको आक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको बताए ।