काठमाडौं, साउन २९: कानुनले भन्छ– निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को उल्लंघन गर्दै १ लाखभन्दा बढीले निर्वाचन आयोगमा त्यस्तो विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले अटेर गर्ने उम्मेदवारलाई जरिवानादेखि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र सम्पूर्ण उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भन्छन्, ‘पहिला बुझाउँदै नबुझाएको हकमा, दोस्रो समयमा नबुझाएको हकमा र तेस्रो समयमा बुझाए पनि खर्च सीमाभित्र नबुझाएको हकमा छुटाएका छौं। १ लाख कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने अवस्था छ।’
यस्ता उम्मेदवारहरूलाई कारबाही हुन्छ भनी सचेत गराएर मात्र नहुने, जरिवाना नै गर्नुपर्ने थपलियाको भनाइ छ। ‘अर्को एउटा निर्वाचनमा उम्मेदवार नै हुन नपाउने गरी कारबाही गर्नुपर्छ। हामी त्यो प्रक्रियामा छौं। यो पनि आचारसंहिताको विस्तारित पाटो हो’, थपलिया भन्छन्, ‘आयोगले तयारी गरेको.ठूलो संख्या कारबाही सूचीमा छ। यसमा सचेत गराउनै पर्छ। यही पद्धति गरिरहने हो भने कारबाही नभएको मान्छे को हुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने आवस्था आउनु दुखद् कुरा हो। यसबाट सवक सिक्नुपर्छ।’ कानुनले निर्धारण गरेअनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको छानबिनका लागि पाँचवटा समिति बनिसकेको थपलियाको भनाइ छ।
आयोगले असार ८ गते उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाए कारबाही सिफारिस गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार सबै प्रदेशमा खर्च विवरण नबुझाउने डाटा संकलन भइरहेको छ। यकिन डाटा नआएको भए पनि अधिकांशले खर्च विवरण नबुझाएको अनुमान वाग्ले गर्छन्। उनका अनुसार समयमै पेस गर्ने, समय सकिएपछि पेस गर्ने र गर्दै नगर्ने गरी तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
