काठमाडौं, साउन १७ः कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमिततामा छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश सशंकित बनेका छन् ।
सर्वोच्च भवन निर्माण अनियमिततामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराकै सहभागिता देखिएपछि अख्तियारले सर्वोच्चलाई पत्र पठाएको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले गत १९ वैशाखमा भवन निर्माण अनियमितता अख्तियारले गर्न नसक्ने र क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
सर्वोच्च रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई जानकारी नै नदिई भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नै नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो ।
कामु प्रधानन्यायाधीशको पत्र अख्तियारमा
अख्तियारले ‘छानबिन गर्न मिल्ने हो कि होइन ?’ भन्ने आशयमा पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले भवन निर्माण ठेक्कामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैं संलग्न रहको र उनले नै निर्णय गरेको कारण भवन निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा अख्तियारले न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने पत्रमा उल्लेख थियो ।
अनियमितता विषयमा छानबिन हुने भएपछि गत शुक्रबार सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशकै चेम्बरमा पुगेर अख्तियारलाई ‘किन पत्र लेखेको ?’ भन्दै ‘स्पष्टीकरण’ माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा नेतृत्वमा गएको टोलीले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग पत्र’boutमा सोधेको थियो ।
‘अब अदालतलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउन खोजेको हो ?’ भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीशसामु चेम्बरमै पुगेर न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो । न्यायाधीश खतिवडासँगै गएका अन्य न्यायाधीशले ‘तुरुन्तै फुलकोर्ट बैठक बोलाउन’ माग गरेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने ‘अरू कुनै एजेन्डा पनि छन् कि ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।
सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग ‘के कुन अधिकारको आधारमा अख्तियारमा पत्र पठाएको र न्यायाधीशको अधिकार क्षेत्रमा किन अख्तियार घुसाउन खोजेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ती न्यायाधीशले ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर प्रतिकूल हुनेगरी न्यायाधीश संलग्न रहेको निर्णयमा पनि अख्तियार छिराउन खोजेको’ भन्दै त्यसको विरोध गरे ।
सर्वोच्च प्रशासनको पत्र चित्त नबुझेपछि गत ३१ असारमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ‘सर्वोच्चको भवन निर्माण अनियमितता अख्तियारले गर्न सक्ने’ भन्दै ‘१५ दिनभित्र परिणाममुखी काम गर्न’ पत्र लेखेपछि न्यायाधीशहरू सशंकित बनेका हुन् ।
यसअघि, रजिस्ट्रारको पत्रपछि साम्य बनेको अख्तियारलाई कामुप्रधानन्यायाधीश कार्की सचिवालयले पत्र लेखेपछि यो विषय पेचिलो बनेको हो ।
सर्वोच्च प्रशासन र कामुप्रधानन्यायाधीशको दुई थरी पत्रका कारण ‘अख्तियार अब के गर्ने ?’ भन्ने अन्योलमा छ ।
हालको सर्वोच्च अदालतको भवनपछाडि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको भागमा भवन बनाउन १९ चैत २०७७ मा कालिका–समानान्तर जेभीसँग करिब ५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो ।
१८ चैत २०८० मा बनाइसक्ने गरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ ।
सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्ने अख्तियारलाई पत्र पठाएका हुन् ।
भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने गरी कानुनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो ।
अनुमानभन्दा १ अर्ब बढी ठेक्का कसरी ?
सर्वोच्चको भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पुरानोेलाई रेक्टोफिटिङ गराउने निर्णय गरेका थिए । साथै, उनले नयाँ भवनका लागि सरकारलाई प्रस्ताव पनि पठाएका थिए ।
श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले पनि ‘नयाँ भवन बनाउनका लागि नेपाली सेनाको क्याबलरी रहेको ठाउँ उपयुक्त हुने’ भन्दै ‘लबिङ’ गरे । सोहीअनुरूप सर्वोच्चले मागेकै ठाउँमा नयाँ भवन बन्ने भयो ।
१८ पुस २०७५ मा चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश बने । राणाले नै नयाँ भवन निर्माण बोलपत्र निकाल्ने मौका पाएका थिए । पहिलोपटक ६ पुस २०७७ मा गोरखापत्रमा बोलपत्र प्रकाशित भयो । सो सूचनामा अन्तर्राष्ट्रिय जोइन्ट भेन्चरसँग ४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भवन निर्माण गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।
राणाले सो ठेक्कामा चलखेल गर्दै २ अर्बभन्दा धेरै महँगो पर्ने गरी ठेक्का दिए । सर्वोच्चले २०७७ पुस ६ गते नयाँ भवनका लागि निकालेको ठेक्का सर्त नै शंकास्पद थिए ।
सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउने कम्पनीले न्यूनतम ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँलगायतका दुई भवनमा ‘डबल बेसमेन्ट’को काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने भनिएको थियो ।
८ फागुन २०७७ मा दोस्रोपटक गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसमा नियतवश निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन सर्त राखिएको स्पष्ट भयो ।
बोलपत्रमा आवेदन दिने कालिका–समानान्तरलाई योग्य हुनेगरी सूचना प्रकाशित भएको थियो । जसले गर्दा तीनवटा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्ने काम गरियो ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने एउटा बोलपत्रदाताको विदेशी साझेदारबाट पाँच वर्षको सट्टा तीन वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य दुई बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको भन्दै तीनवटालाई असफल बनाउँदै ‘सेटिङमा ठेक्का लगाएको’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च स्वयंले प्रतिस्पर्धालाई कुण्ठित गरी लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् शून्य दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएको र एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
निर्माण कार्यको स्वीकृत खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भएको भन्न नमिल्ने’ भनेर प्रतिवेदनले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
