कास्की, साउन ६ः पोखराको पाँचतारे फूलबारी रिसोर्ट लिलाम प्रक्रियामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले बिहीबार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि आगामी १५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सो दिनसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन ।
२०५५ सालमा लिएको १ अर्ब ३१ करोड तिर्न नसकेपछि ऋण दिने बैंकले रिसोर्ट लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । बैंकले अघि बढाएको प्रक्रियाअनुसार धितो लिलामीका लागि गोप्य शिलबन्दीमार्फत आवेदन दिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो ।
रिसोर्ट सञ्चालक पियुषबहादुर अमात्यले लिलाम प्रक्रिया रोक्न गत २४ असारमा काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा ४ साउनमा निवेदन दिएका थिए । त्यसबमोजिम उच्चमा बिहीबार नै सुनुवाइ भएको हो ।
यता, जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलासले बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेस“गै ‘लिखत प्रमाण’ झिकाउने आदेश दिएको छ ।
रिसोर्टमा नेपाल बैंक नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (साबिकको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकसमेत) र कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड ऋण लगानी गरेका थिए । जसमध्ये नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३५ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषले ३१ करोड लगानी गरेका थिए । हाल, सो ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।
नेपाल बैंकले गत ३ असारमा रिसोर्ट सञ्चालक अमात्य र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको धितो लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको हो । ऋण तिर्न पटकपटक म्याद थप गर्दासमेत नतिरेपछि लिलामी गर्नुपरेको नेपाल बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले रिसोर्टको चलअचल सम्पत्ति, आफ्नो र श्रीमतीको नाममा रहेको जग्गासमेत लिलाम गर्ने भएपछि अमात्यले लिलामी सूचना निकाल्ने बैंकविरुद्ध अदालतको ढोकासम्म पुगेका हुन् ।
बैंकले निकालेको लिलामी सूचनाअनुसार गोप्य सिलबन्दी पेस गर्ने अन्तिम दिनसम्म एउटा मात्रै निवेदन पेस भएको जनाइएको छ ।
नेपाल भ्रमण सन् १९९८ लक्षित गरी सञ्चालित रिसोर्टमा बैंकले सञ्चालनमा आएको वर्ष नै ऋण लगानी गरेका थिए । बैंकले पोखरा–१५ स्थित रिसोर्ट तथा यसले चर्चेको १ सय २४ रोपनी जग्गा, सञ्चालक पीयुषबहादुर अमात्यको नाममा रहेको ६ रोपनी र गंगा अमात्यको नाममा रहेको ७ रोपनी ७ आना जग्गा लिलामी गरेर ऋण असुली गर्नेगरी बैंकले लिलामी राखेको छ । ४ सय रोपनी जग्गामा फैलिएको रिसोर्टमा १ सय ६५ कोठा छन् ।
२०५३ सालमा नेपाल बैंकको अगुवाइमा एनआईडीसी र सञ्चय कोषले रिसोर्टमा १ अर्ब ३१ करोड ऋण लगानी गरेका थिए । नेपाल बैंकले ६५ करोड, एनआईडीसीले ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका थिए । बाँकी सञ्चय कोषले लगानी गरेको थियो । अमात्य ग्रुपको लगानी रहेको रिसोर्ट सञ्चालन हुने बेला मुलुक माओवादी द्वन्द्वमा फस्यो । विदेशबाट पर्यटक आउन बन्द भएपछि आम्दानी भएन र उसले ऋण तिर्न सकेन ।
२०५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड र ऋतिक रोशन काण्ड र भारतीय विमान अपहरणजस्ता ठूला काण्डले नेपालमा पर्यटक आउने संख्या घटेपछि होटलले कमाउन सकेन र ऋण पनि तिर्न असफल भयो ।
साथै, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणसँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा सुरुबाटै राम्रो व्यापार गर्न सकेन । रिसोर्टले ऋण नतिरेपछि बैंकले २०५८ मै कालोसूची (खराब ऋणीको) मा राखेको थियो । अन्ततः फूलबारी रिसोर्ट यो स्थितिमा आएको हो । नेपाल बैंकले २०५७ सालदेखि पटकपटक ऋण तिर्ने र लिलामी गर्ने सूचना दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्दै आएको छ । अमात्य ग्रुपको बिजनेस बिग्रिएपछि ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेको छ ।
अमात्य ग्रुपका लागि त्यसबेला फूलबारी रिसोर्ट एउटा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ थियो । फूलबारी पर्यटकीय नगरी पोखरामा पहिलो ठूलो डिलक्स रिसोर्ट थियो । यही प्रोजेक्टका कारण अमात्य ग्रुपको नेपाल स्टिल र एभरेस्ट आइसक्रिम उद्योग बन्द भए ।
रिसोर्टले ओगटेको जग्गाको मूल्य अर्बौं पर्छ । फूलबारीलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल म्यारियट व्यवस्थापन’मा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएपछि सफल हुन सकेन । सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० मनाउन तयारी गरेका बेला फूलबारीलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन तयारी भएकोमा लगत्तै कोरोना भित्रियो ।
रिसोर्टमा कर्मचारीको असहयोग पनि ‘एक कारण हो’ पनि भनिन्छ । रिसोर्टले सरकारलाई ३ अर्बभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ ।
सर्वोच्च अदालतले फूलबारी रिसोर्टलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र राजस्व छुट दिन नमिल्ने’bout गत १६ पुस २०७४ मा फैसला सुनाएको थियो । रिसोर्ट सञ्चालक अमात्यको रिट खारेज गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले करमा छुट दिन नसकिने भन्दै रिट खारेज भागी रहेको फैसला आएको थियो ।
पोखरामा फुलबारीसँगै होटल दि ग्रान्ड गरी दुईवटा पाँचतारे होटल हुन् । होटल दि ग्रान्ड पोखरा–१७ बिरौटामा सञ्चालित छ । राजधानी दैनिकबाट
