काठमाडौँ, साउन ३ः बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ । आइतबार जारी गरिएको ७० बुँदे ‘आव २०७९/८०को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ मा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
सो मार्गदर्शनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका कार्यक्रमलाई नै स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बजेट निकासा गर्न अख्तियारी दिइएको छ । कुनै निकायमा एकभन्दा बढी एकाइबाट खर्च गर्ने गरी एकमुष्ट रकम विनियोजन भएको भए २०७९ असोज मसान्तभित्र रकम बाँडफाँट गरी सोको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
अनुदानबाहेकको भइपरि आउने–चालू खर्च र भइपरि आउने–पुँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च अर्थ मन्त्रालयबाट बाँडफाँट स्वीकृत गराएर मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले यस्तो बाँडफाँट २०७९ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभए वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भए त्यस्तो रकम चैत १५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम वा आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गराउन आवश्यक ठानेमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मार्गनिर्देशन दिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय प्राप्त भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खर्च गर्ने अख्तियारी मानी नेपाल सरकारको एकल खाता कोष प्रणालीमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कार्यालयलाई सङ्घीय निकायका रूपमा कार्यालय कोड दिई सोही कोडबाट प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिम रकम निकास दिनुपर्नेछ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
