काठमाडौं, साउन २ः सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता निशान्त पोखरेलसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उनले दायर गरेको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू डा. दिनमणि पोखरेल, नरबहादुर खड्कालगायतले बहस गरेका थिए । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिक मतदानको प्रक्रियामा सामेल गराउन निर्वाचन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘निर्वाचन आयोगले असार १ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य पुनः सुरु गरेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया, प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन मिलाउनू’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त ऐनको दफा ३०(१) (२) को भावनाअनुसार अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी गराई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनी नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सुरक्षाकर्मी र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावलीमा उनीहरूको नाम समावेश गर्नसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगले छुट्टै अस्थायी मतदाता नामावली तयार गराउन सक्नेछ भनिएको भन्दै सर्वोच्चले सोहीअनुसार निर्वाचनमा खटिएका व्यक्तिहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्न भनेको छ ।
‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्रको निर्माण गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ‘साथै धारा १७ (२) (क)ले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ८४ (५)ले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ ।’
यसरी संविधान तथा कानुनबमोजिम प्रत्येक बालिग नागरिकले मताधिकारको उपभोग गर्न पाउने संविधानको भावना रहेकाले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को प्रावधानअनुसार अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुने नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा पनि सो संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी इतिहास र अनुभव हेर्दा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा कारागारमा रहेका कैदी वा थुनुवा, सैनिक वा प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्तिले समेत अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरी मतदानको अधिकार प्रदान र प्रयोग भएको पाइएको आदेशमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
