जनकपुरधाम, असार २४: सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संघीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रहरी-प्रशासनसमेत संरचना प्रदेश सरकार मातहत रहनुपर्ने माग संघीय सरकारसँग गरेका छन्।
जनकपुरधाममा बिहीबार आयोजित आन्तरिक मामिलास्तरीय अन्तरप्रदेश भेलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रदेशअन्तर्गत ल्याउन संघ अग्रसर निष्कर्ष निकालेको हो। उक्त भेलाले सातबुँदे संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै प्रादेशिक अधिकारहरू सुनिश्चित गराउन समन्वय, सहकार्य तथा संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
यस्तै, साउनभित्र प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनका आधारमा प्रहरी समायोजन गरी हस्तान्तरण गर्न पनि माग गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तीनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानविपरीत भएको ठहर भेलाले गरेको छ।
उक्त कार्य तत्काल रोकी १३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। मधेसका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले साउनभित्र प्रहरी समायोजन नभए संघ सरकारविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने सहमति भएको बताए। प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयहरू प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायधिवक्तालाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
