काठमाडाैं, असार १६ः बर्खा लागेको छ। बर्खा लाग्नु भनेको खेतीपातीको याममात्रै होइन यो विपद् आउने याम पनि हो। नेपालमा बर्सेनि बाढीपहिरोको विपद् नियमितजस्तो छ। जसको पूर्वानुमान स्वतः गर्न सकिन्छ। यत्ति हो विपद् जोखिमका क्षेत्रहरूको नक्सांकन सरकारले गरेको छैन, त्यसैले कहाँकहाँ के हुन्छ भन्न सकिन्न। कमजोरी त्यही हो कि विपद्को आकलनअनुसार जोखिम क्षेत्र नुछुट्ट्याउनु र विपद् आइसकेपछि हारगुहार गर्नु। जोखिम आकलन भएन भन्ने हो भने पनि सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ नै पनि बनाएको छ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीति पनि छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि छ। जब कि पहिलापहिला विपद् जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको थियो, जसको जिम्मेवारी धेरै थिए। विपद् केन्द्रित प्राधिकरण गठन भएपछि त्यससम्बन्धी सबै काम उसैको भयो। तर प्राधिकरणले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेको छैन। विपद् न्यूनीकरण नीति पनि व्यवहारमा प्रकट भएको छैन। त्यसैले त बर्सेनि बाढीपहिरोको कहर उस्तै छ। बर्सेनि नेपालमा बाढीपहिरोबाट दुई सय जनाको ज्यान जाँदै आएको छ। यो क्रम घटेको छैन बरू बढेको छ।
मनसुन लाग्नासाथै विपद् आउनुको कारण प्राकृतिक मात्रै होइन। बर्खामा धेरै पानी पर्छ, अनि बाढी आउँछ। तर बाढी आउँदैमा मानवीयलगायत क्षति हुनुको कारण चाहिँ मानवीय पनि हो। जस्तो कि विश्व तापमान वृद्धिले बेला कुबेला बाढी पहिरो आउने गरेको छ। तापमान वृद्धिको मुख्य कारण मानवीय गतिविधि हो। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तन भएको छ। पृथ्वीको सन्तुलन खलबलिएको छ। विकासका नामा भएको औद्योगिकीकरण र पूर्वाधार विकास पृथ्वीको सन्तुलन खल्बल्याउने प्रमुख कारण हो। औद्योगिकीकरणका हकमा नेपाल पछि भए पनि असन्तुलित विकासमा अघि छ। पहाडका भित्ता जथाभावी खारिएका छन्। बिना इन्जिनियरिङ निर्मित बाटाघाटा पहिरो चलाउने प्रमुख कारण बनेका छन्। वन विनाश र भू—धरातलको सन्तुलन खल्बल्याउने विकासे कार्यक्रममा नियमन छैन। बरू जसरी तसरी सडक खन्ने होडबाजी छ।
प्राकृतिक स्रोत नदीनालाको अत्यधिक दोहन विपद्को अर्काे प्रमुख कारण हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान प्राकृतिक स्रोत संरक्षणभन्दा दोहनमा केन्द्रित छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा समन्वय हुन आवश्यक छ। जुन अहिलेसम्म भएको छैन। जोखिम क्षेत्र निर्धारण गरी सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती बसाल्नुपर्ने कुरा गफमा सीमित हुनु ठूलो दुर्भाग्य हो। होइन भने हरेक वर्ष बाढी र पहिरोले बस्ती बगाउँछ, हजारौंलाई विस्थापित गर्छ तिनको पनि राम्ररी पुनस्र्थापना सरकारले गर्दैन, जोखिमका बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने कुरा त धेरै पर छ।
विपद्बाट सुरक्षित हुन पहिलो त समुदायलाई नै परिचालित गर्नुपर्छ। त्यस कामको नेतृत्व स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। तर नदीनाला र कमला डाँडापाखा र डरलाग्दा भीरका बस्ती नियन्त्रण र त्यस्ता बस्तीलाई अन्त सार्ने कुनै योजना स्थानीय तहको प्राथमिकतामा देखिँदैनन्। बस्ती नै सुरक्षित स्थानमा लैजाने पहल स्थानीय सरकारले गर्दा त्यसलाई सघाउने प्रमुख दायित्व प्रदेश र संघ सरकारको हो। त्यस्तो कार्यमा स्थानीय सरकारको स्रोत र साधनले भ्याउन सम्भव हुन्न। मुलुकमा पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीको कहर धेरै छ। तराईमा नदीनालामा तटबन्धका लागि बाढीको कहर आउनुअघि गर्नुपर्ने काममा दीर्घकालीन योजना बनाएरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। राज्य यस्ता विषयमा अझै संवेदनशील नहुनु विडम्बना हो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
