मकवानपुर, असार १६ः बागमती प्रदेशका आठवटा मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ वटा पु-याएकोमा विरोध गर्दै आएका प्रदेश सभाका सदस्यले बुधबारको प्रदेश सभाको बैठकमा हाँसोको माहोल खडा गरेको देखियो । प्रदेशका एक मन्त्रीले अर्को विभागीय मन्त्रीसँग बजेट माग र मन्त्रालयको औचित्य नभए खारेज गरिदिन भनेपछि सभामा हाँसो फैलिएको थियो ।
विनियोजन विधेयक २०७९ को विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएका कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सभाको गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँ गरिब भएकाले के गरिबी निवारण हुन्छ, भन्दै सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २४ करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेपछि प्रदेश सभाका सदस्यले मन्त्रालयले गर्ने कामका बारेमा प्रश्न उठाएका हुन् । प्रदेश सभाका सदस्य रीना गुरुङले गरिबी निवारण मन्त्रालय आफैँ गरिब भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बताएकी थिइन् । उनले जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको बजेटले नै यसलाई पुष्टि गर्छ भन्दै बजेटप्रति व्यङ्ग्य गरेकी हुन् ।
प्रदेश सभाका सदस्य रमेश पौडेलले सरकार र समर्थक प्रदेश सभाका सदस्यले हिजोको भन्दा क्रान्तिकारी बजेट ल्याएको दाबी गरेका थिए । “मैले बजेटमा कहाँ क्रान्ति आएछ भनेर बजेटको सबै पाना पल्टाएर हेरेँ तर कतै केही भेउ पाउन सकेको थिइनँ । गरिबी निवारण मन्त्रीले २४ करोडले प्रदेशभर गरिबी निवारण गर्ने जिम्मा लिनुभएको रहेछ,” उनले भने । मन्त्रीले अबको क्याबिनेटमा मन्त्रालय खारेजीको प्रस्ताव लैजान सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै उनले अगाडि भने, “आज मन्त्रीले रोस्टममा पुगेर बोल्दा थाहा पाएँ एउटा विभागीय मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गर्ने र एउटा विभागीय मन्त्रीले अर्को मन्त्रीसँग बजेट माग गर्ने यो क्रान्ति रहेछ सभामुख महोदय ।”
प्रदेश सभाका सदस्य सुरेश नेपालले अहिलेको क्याबिनेटभित्रै विपक्षी दल छ कि क्या हो भन्ने आभाष मिलेको बताउँदै सातै प्रदेशमा र सङ्घीय संसद्मा नभएको मन्त्रीले प्रदेश सभामा आएर विभागीय मन्त्रीसँग मलाई बजेट पुगेन, किन थोरै दिएको, म कसरी काम गर्न सक्छु भन्ने अभिव्यक्ति पहिलो पटक सुनिएकाले यो बारेमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु, भने ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले मन्त्रालयमा बजेट कम भएको भन्दै प्रदेश सभाका सदस्यले उठाएको विषयप्रति आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गरिब मन्त्रालय भन्ने कुरा आयो, एउटा गाउँपालिकाको बजेट नै ४५–५० करोडको हुन्छ, यो मन्त्रालय हो । मन्त्रालयको काम छैन भने रद्द गर्दिनु प-यो, खारेज गर्दिनु प-यो, उनले भने, होइन भने गरिबी निवारण गर्ने यही मन्त्रालय हो, म दावाका साथ भन्छु, यही मन्त्रालयलाई सशक्त बनाउन सकेमा गरिबी निवारण हुन्छ ।
मन्त्रालय खारेज गर्ने विषय मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा राखेपछि मन्त्रालय फुटाएको विरोध गर्दै आएका प्रमुख विपक्षी दललगायतका विपक्षी दलका प्रदेश सभाका सदस्यले हाँसोका साथ टेबुल ठोकेर मन्त्रीको भनाइको स्वागत गरेका थिए । विगतमा मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र आफू आएपछि काम गर्ने प्रयास थालेको तर गरिब मन्त्रालय प-यो, उनले भने, आगामी आवको बजेट २४ करोड, अब के कार्यक्रम गर्ने, हिजो मन्त्रालय टुक्र्याउँदा एक करोड रुपियाँ थियो, अब त बजेट थपिन्छ भन्ने थियो, अपेक्षाअनुसार बजेट परेन । उनले तलब भत्ता, अनुदान गरेर कार्यक्रमका लागि पाँच करोड मात्र बाँकी रहने भएकाले आर्थिक ममिलामन्त्रीलाई बजेट थप गर्न आग्रह गर्दै आगामी कार्यक्रम सुनाएका थिए । यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठले समेत मन्त्रालयलाई बजेट कम भएको गुनासो गरेका थिए । गाेरखापत्र दैनिकबाट
