काठमाडौं, असार २ः पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित धेरैले क्षेत्रको संरक्षणप्रति चिन्ता तथा चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । चुरे क्षेत्रको अत्यधिक संवेदनशीलता र त्यसले देशको जनजीविका र जैविक विविधतामा राख्ने गहिरो प्रभाव रहेको छ । आखिर चुरेको यति धेरै महत्व किन त ? किन यो क्षेत्रलाई अलिकति पनि नोक्सानी हुन सक्ने कार्य पूरै देशका निम्ति घातक हुन सक्छ ?
‘चुरे क्षेत्र भनेको हिमालय पर्वत शृंखलाको सबभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबभन्दा कान्छो, सबभन्दा कमलो र सबैभन्दा कमजोर पर्वत शृंखला रहेको क्षेत्र हो,’ चुरे क्षेत्रका विज्ञ एवं यसको व्यवस्थापनको गुरुयोजना निर्माण कार्यदलका टोली नेता डा. विनोद भट्टले भने । यसले देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भने पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा डडेल्धुरासम्म ३७ वटा जिल्लाहरूमा यो क्षेत्र फैलिएको छ ।
संरक्षणमा सरकारको कम प्राथमिकता
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो देशभित्र ८ सय किलोमिटर तन्किएको छ भने यसको चौडाइ १० देखि ५० किलोमिटर रहेको छ । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे शृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । यो क्षेत्रमा राम्ररी नखाँदिएका खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइन्छ ।
चुरेको अत्यधिक महत्व खासगरी तीनवटा कारणले भएको देखिन्छ । पहिलो जन र जीविका हो । चुरे सकिनेबित्तिकै भावर अनि त्यसपछि तराईको समथर भूभाग रहेको छ । ‘तराईलाई हामी अन्नभण्डार भन्छौं । यो समग्र क्षेत्रमा ५० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास छ,’ विज्ञ भट्टले भने, ‘अब हाम्रो अन्नभण्डार अनि ५० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास भएको क्षेत्र जोगाउन चुरे महत्वपूर्ण छ ।’ चुरेका कारण प्राप्त हुने प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै तराई रहन सक्ने नत्र त्यसको विनाश अनि साथै त्यहाँ रहने मानिसहरूको जनधन जोखिममा पर्ने चुरेका अर्का जानकार डा. विजय सिंहले बताए । चुरेको महत्व त्यहाँको जमिनको उत्पादकत्वमा मात्र नभई विपद्सँग पनि जोडिएको छ । जथाभावी दोहन वा अव्यवस्थापनका कारण बाढी र पहिरो दुवै जोखिम उच्च हुने विज्ञ बताउँछन् ।
दोस्रो हो चुरे क्षेत्रको जलभण्डार, तराईका निम्ति चुरे क्षेत्रले भूमिगत जल भण्डारको काम गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा वर्षमा करिब साढे तीन महिना वर्षा हुने गर्छ भनेर अरू बेला पानी फाटफुट मात्रै पर्छ । प्राकृतिक भण्डारको हिसाबले हिमालमा जम्ने हिउँ यहाँको प्रमुख जलभण्डार हो भने चुरे क्षेत्र र भावर क्षेत्रले चाहिँ तराईका निम्ति भूमिगत जल भण्डारको काम गर्छन् ।
त्यहाँको विशेषता के छ भने कतिपय खोलानाला मौसमी प्रकारका छन् । त्यहाँ वर्षा मौसममा पानी देखिन्छन् अरू बेला सुख्खा देखिन्छन् । ‘तर त्यही सुख्खा खोलानालामा पनि जमिनमुनि पानी रहेको हुन्छ,’ चुरेका खोलानाला’bout नै अध्ययन गरेका सिंहले बताए । तराईको हकमा वर्षा मौसमबाहेक अन्यबेला पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत जल रहेको र यो चुरेकै कारण सम्भव भएको उनले बताए ।
यस्तै, तेस्रो हो चुरेको जैविक विविधता । जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट पनि चुरे उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । ‘हाम्रा धेरैजसो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जस्तो कि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा निकुञ्ज यही क्षेत्रमा पर्छ,’ सिंहले भने, ‘यहाँ प्रशस्त जैविक विविधता पाइन्छ ।’ देशका करिब सातवटा संरक्षित क्षेत्र यही चुरे तराई क्षेत्रमा पर्छ । जीवजन्तु विविधताको हिसाबले नेपालमा पाइने १ हजार ९ सय १८ प्रजातिमध्ये १ हजार ३ सय ८ चुरे तथा तराई मधेस क्षेत्रमा पाइन्छ । नेपालमा पाइने संकटमा परेका ४ सय ९३ प्रजातिमध्ये ३ सय १९ यही क्षेत्रमा पाइनुले यो क्षेत्र संरक्षणको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ ।
वातावरण संरक्षणदेखि लिएर नदी प्रणालीको व्यवस्थापन अनि कृषि प्रणालीदेखि लिएर जैविक विविधताको विषय गुरुयोजनाले समेटेको छ । गुरुयोजनाले २० वर्षसम्मका निम्ति चुरे क्षेत्रको सर्वांगीण विकासका लागि अढाई खर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका पनि तयार पारेको छ । जसमा पहिलो पाँच वर्षमा झन्डै ८१ अर्ब, त्यसपछिको पाँच वर्षमा ६७ अर्ब, अनि ५१ र ४९ अर्ब गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाइएको छ । तर, यसले प्रस्ताव गरेजस्तो लगानी फिटिक्कै भएको छैन ।
यसरी चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विभिन्न प्रयास भए तापनि आशातीत नतिजा भने हासिल गर्न सकिरहेको देखिन्न । चुरे संरक्षणका लागि निश्चित नीति नहुँदा चुरे संरक्षण र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अन्योल तथा जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ ।
चुरेको बजेट विभिन्न विभाग हुँदै सम्बन्धित जिल्लागत सरकारी निकायहरूमा जान्छ । जिल्लागत निकायहरूको भूमिका अस्पष्टता रहनु र एकीकृत रूपमा समन्वयात्मक अवधारणामा कार्यक्रम सञ्चालन भएको देखिँदैन । विकास समितिबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन भइरहँदा पनि सरकारी निकायहरूले चुरे कार्यक्रमलाई आफ्नो नियमित कार्यक्रमजस्तो गरी लिँदा यसको विशिष्टता र मर्मलाई नजर अन्दाज गरेजस्तो देखिन्छ । यसका लागि विकास समितिलाई अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउन जरुरी छ । दिगो चुरे संरक्षण र २० वर्षे गुरुयोजना र यसले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्यलाई आत्मसात् गर्न चुरे ऐनको तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।
चुरे क्षेत्रमा अवैध बसोबास गरिरहेका जनता र उनीहरूले अपनाउँदै आइरहेको जीविकोपार्जन पनि चुरे संरक्षणको चुनौती रूपमा रहेको छ । देशको विभिन्न भू–भागबाट चुरे क्षेत्रमा बसाइँ गर्ने प्रवृतिले गर्दा यो क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ । आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि कमजोर चुरेको भू–भागमा आश्रित हुँदा यसको क्षयीकरण बढ्दो छ । चुरे विनाश हुनबाट रोक्न दिगो जीविकोपार्जनको विकल्पसहित जमिनको क्षमताअनुसारको उपयोगको लागि निश्चित कानुन लागू गर्न अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ ।
चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको गरिबी र बेरोजगारी पनि अर्को चुनौती रूपमा रहेको छ । भोको पेटमा कोही पनि ऊर्जाशील हुँदैन । यही गरिबीको कारण चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई संरक्षणमा लाग्नका लागि उत्प्रेरणा जगाउन मुस्किल छ । सामाजिक आयामलाई ध्यान नदिँदा चुरे संरक्षणको कार्यक्रम जटिल बनिरहेको छ । तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको सम्बन्धलाई स्थापित गर्न नसकिएको कारणले संरक्षणका कार्यक्रम परिणाममुखी हुन सकिरहेका छैनन् । जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई सुनिश्चित गराउनु जरुरी छ । यसका लागि दीर्घकालीन अध्ययन तथा अनुसन्धानको आवश्यक रहेको छ ।
चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र निकासी अर्को प्रमुख चुनौती हो । समितिको राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको केही मापदण्ड निर्धारण भए तापनि लागू हुन सकिरहेको छैन । दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग निर्वाध रूपले सञ्चालनमा छन् । उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा राजनीतिक दबाबले पनि यसको जरो कति गहिरो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो अव्यवस्थित र अवैध उत्खननको नियन्त्रणका लागि कानुनले गरेको व्यवस्थाको पालनामा कडाइ गरिनुपर्छ । उत्खनन् गर्न मिल्ने क्षेत्रको पहिचान, आईईई र ईआईएको व्यवस्थामा कडाइ र नियमित अनुगमन हुनु जरुरी छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयजस्तै चुरे संरक्षणसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य मन्त्रालय जस्तै स्थानीय विकास, कृषि, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई नीतिगत तहमा संलग्न गराई आवश्यक समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउनु जरुरी छ । चुरे क्षेत्रमा पहिले विभिन्न निकाय र संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका राम्रा कार्यक्रमको सिकाइ लिनु जरुरी छ । विभिन्न वन उपभोक्ता समूह, कृषक समूह, युवा समूहलगायतमा समूहलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । चुरे संरक्षण गरेबापत पुरस्कारको व्यवस्था गरी प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरूबीच अन्तत्र्रिmयाको साथै संरक्षणको लागि प्रतिबद्धता र इमानदारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संरक्षणको हरेक खुड्किलाहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै जरुरी छ । राजधानी दैनिकबाट
