काठमाडौँ, असार १ः लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट गर्दा पेसागत आचरणसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने समय आएको विज्ञहरूको सुझाव छ । पछिल्ला समय थुप्रै कर्मचारीमा पेसागत नैतिकता, इमानदारिता र कर्तव्यनिष्ठमा ह्रास आउन थालेप्रति उनीहरू चिन्तित भएका छन् । परीक्षामा अङ्क ल्याउनेलाई सबैभन्दा योग्य कर्मचारी ठह-याउन नसकिने बताउँदै उनीहरूले भने, “प्रतिस्पर्धीहरूको आचरण र निष्ठा परीक्षण गर्ने परीक्षा प्रणालीको विकास जरुरी छ ।”
निजामतीलगायत थुप्रै सेवाको विभिन्न पदमा कर्मचारी छनोट तथा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै आएको लोकसेवा आयोगको ७२औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने, “परीक्षामा जसले धेरै अङ्क प्राप्त गर्छन् उनैले सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ तर त्यस्ता व्यक्तिले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिन सफल हुन सके कि सकेनन् भन्ने परीक्षण भएकै छैन । त्यसैले पुरानै परीक्षा पद्धतिले मात्र अब पुग्दैन ।”
आफूले जाँच लिएको कर्मचारीले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन आयोगले छुट्टै अन्वेषण समूह बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ । व्यक्तिसँग ज्ञान भएर मात्र नहुने बताउँदै उनले उनीहरूको सीप र स्वभाव सरकारी सेवाका लागि मेल खान्छ कि खाँदैन, उनीहरूसँग पेसागत नैतिकता, सदाचार छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि अब आयोगले परीक्षण गर्नुपर्ने सल्लाह दिए ।
आयोगको स्थापना २००८ साल असार १ गते भएको हो । मुलुकमा हालसम्म बनेका सबैजसो संविधानले लोकसेवाको भूमिकालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन लोकसेवा जस्ता संवैधानिक आयोगलाई सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ ।
आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द कुसुमले लोकसेवाबाट हालसम्म प्रवाह भइरहेको सेवा निष्पक्ष र प्रभावकारी भइरहेको बताउँदै कर्मचारी छनोटका लागि सञ्चालन गरिने परीक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन तथा सङ्घ र प्रदेश लोकसेवा आयोगका कार्यालयबीच समन्वयलगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए । आयोगका कर्मचारीलाई छिटो छिटो सरुवा गर्ने तथा एकै कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति रहेको अनुभव उनको छ ।
“आयोगबाट सम्पादन हुने कामलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन यस्ता गतिविधिले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ सुधारको खाँचो छ,” उनले भने । आयोगका पूर्वसचिव सुशीलजङ्गबहादुर राणाले कर्मचारी भर्ना तथा छनोटका लागि विगतमा बनाइएका विश्वासिलो र बलियो प्रणालीका कारण अहिलेसम्म लोकसेवाप्रतिको विश्वास नधर्मराएको बताए ।
प्रश्नपत्र निर्माण तथा परीक्षा सञ्चालनमा आयोगले अपनाउने मल्टिब्लाइन्ड सिस्टम (कसले प्रश्न निकाल्यो, कहाँबाट निकाल्यो लगायतका विषयमा जानकारी नहुने प्रणाली)का कारण अहिलेसम्म विश्वास कायम छ । उनले भने, “तर कर्मचारी माग गर्ने सरकार र आयोगबीच समन्वय गरेर विभिन्न तह तथा पदका पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ ।” सुरुमा निजामती कर्मचारीबाहेक प्राध्यापक छनोटको जिम्मेवारी पनि लोकसेवालाई दिइएको थियो । गाेरखापत्र दैनिकबाट
