काठमाडाैं, जेठ १७ः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत ल्याएको आर्थिक विधेयकमा विलासी खालका विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल दुवै वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आवदेखि महँगा तथा विलासी खालका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि हुने प्रस्ताव गरेका हुन्। सरकारले तीन सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत बनाएको छ। त्यसैगरी ३ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको ४५ प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याउने निर्णय गरेको छ। यी तीन सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन अन्यन्तै न्यून संख्यामा मात्रै आयात हुँदै आइरहेका छन्।
सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत एक सय किलोदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको १५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरेर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ। आर्थिक ऐन मार्फत दुई सय किलोवाटदेखि तीन सय किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारी साधनको भन्सारदर ३० प्रतिशत रहेकोमा अहिले वृद्धि गरेर ४५ प्रतिशत भन्सार कायम गरेको छ। तीन सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ६० प्रतिशत बनाएको छ।
तत्कालीन अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा एक सय किलोवाट क्षमताको विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा १० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेका थिए। त्यसैगरी दुई सय किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत र दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले सर्वसाधारणले धेरै चढ्ने भनिएको एक सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा भने अन्तःशुल्क लगाएका छैनन्। एक सय किलोवाटदेखि दुई सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय गाडीमा भने ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। त्यसैगरी दुई सय किलोवाटदेखि ३ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनमा ४५ प्रतिशत र तीन सय किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउने भएको छ।
नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धु्रव थापा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारे पनि बजेट वक्तव्यमा भने विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने निर्णय उपयुक्त नभएको बताए।
‘नेपालको सडकको सन्दर्भमा एक सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधन धेरै उपयुक्त हुने थिए तर सरकारले भने सय किलोवाट क्षमताका सवारीसाधन मात्रै प्रवद्र्धन गर्दा केही प्राविधिक जटिलता देखिने सम्भावना बढेको छ’, उनले भने– ‘तराई, काठमाडौं र सहरी इलाकालाई मात्रै हेरेर विद्युतीय सवारीसाधनको क्षमता निर्धारण गर्नु भएन नि। अन्य क्षेत्रमा यो क्षमता निर्धारणले समस्या निम्त्याउने गर्छ ।’ सरकारले दुई सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
