काठमाडौँ, जेठ ३ः नेपाल र भारतका दुई सरकारी निकायबीच अर्धजलाशययुक्त अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा सो सहमति भएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा आयोजित समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सङ्खुवासभामा बग्ने अरुण नदीमा पहिचाहन गरिएको यो आयोजनाको कुल क्षमता ४९०.२ मेगावाट हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यो नेपाल र भारतका सरकारी निकायको संयुक्त लगानीको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । यसमा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र सतलजको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने तय भएको छ ।
सतलजले नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अनुमति पाएको छ । सतलज भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम कम्पनी हो । गत चैतमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्रबमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना बनाउन लागिएको हो । गाेरखापत्र दैनिकबाट
