काठमाडौं, चैत १०ः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले गरेको संवैधानिक निकायको ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर खतिवडाको इजलासमा गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको बहस बुधबार सकिएसँगै तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ । सर्वोच्चले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भनेको छ, ‘संवैधानिक निकायको पदाधिकारीहरूको पद बहाली गरी कार्य सञ्चालन गरेको समेत एक वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत भइसकेको र निवेदकले उठाएको संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको विषय र प्रकृतिबाट सबै प्रश्नहरूको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा नै निरुपण गरिनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’
‘नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरू यो मुद्दासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्ष भएकाले प्रत्यर्थी कायम गरी सुनुवाइ गर्न मनासिव देखिएकाले उनीहरूको विपक्षी समावेश गर्नू ।’
त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले उनीहरूको नाम, कार्यालय र विवरण रिट निवेदकबाट खुलाइ र लिखित जवाफ आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत पेस गराउनसमेत भनेको छ । ‘५२ जनाको नियुक्ति र सिफारिस संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही, नियुक्ति गर्नुअघिको निर्णयका सक्कल फाइल राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् सचिवालय र संवैधानिक परिषद्बाट झिकाई साथै पेस गर्नू, आदेशमा भनिएको छ, ‘विषयवस्तुको गम्भीरता हेरी छिटो हुनु आवश्यक देखिएकाले अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ ।
लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सबै मुद्दा लगाउमा राखी पेस गर्नू ।’ संवैधानिक इजलासमा ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुनुअघि यसअघि २५ फागुनमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधान्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने भन्दै परेको रिटको लगत कट्टा गरेसँगै गत शुक्रबारबाट सुनुवाइ प्रारम्भ भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने भन्दै परेको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन भएको आदेश कट्टा गर्ने आदेशपछि मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु भएको हो । जसले कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की आफंैले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बाटो खोलेर मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
लामो समयसम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई समेत विपक्ष बनाइएको मुद्दामा आफंै बसेर सुनुवाइ गर्ने मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादकाबीच संवैधानिक इजलासमा एक वर्षअघि संवैधानिक निकायको पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । यसअघि ती दुई थान रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो ।
यसअघि २०७८ भदौ ११ गते यो मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ३० मंसिर २०७७ र २७ वैशाख २०७८ मा दुईपटक अध्यादेशकै आधारमा संवैधानिक नियुक्ति भएको थियो । तिनको पहिलो नियुक्ति २१ माघ २०७७ र दोस्रो १० असार २०७८ मा भएको थियो ।
सो नियुक्तिविरुद्ध संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुनेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको, एकै दिन अध्यादेश जारी गरेर सोही दिन नियुक्ति सिफारिस गरेको, प्रतिपक्ष दलको नेता र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण व्यक्ति संलग्न हुनुपर्ने संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरेको गरेकाले सो कार्य गैरसंवैधानिक भएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
बुधबारको सुनुवाइमा राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट हालै पदावधि समाप्त भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संवैधानिक विधि, प्रक्रिया र संसदीय सुनुवाइसमेत मिच्दै भएका नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संवैधानिक कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले शक्तिको दुरुपयोग गरी संवैधानिक अंगमा ‘असंवैधानिक नियुक्ति’ खारेजीको माग गरेका थिए । पूर्वन्यायाधीशले सरोकारवालाका रूपमा बलराम केसीले बहस गरेका थिए । उनी पनि रिट निवेदक हुन् । राजधानी दैनिकबाट
