काठमाडौँ, फागुन २६ः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आंशिक प्राध्यापक सङ्घ र नेपाल विद्यार्थी सङ्घले छुट्टाछुट्टै माग राखेर तालाबन्दी गरेको डेढ महिना कटिसक्दा पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल भएको छैन । जसका कारण विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक तथा भौतिक गतिविधि ठप्पजस्तै भएको छ । ताला लागेका कार्यालयअन्तर्गतका १५ वटा विभाग, निर्देशनालय र शाखाहरूको काम प्रभावित भएको छ । तालाका कारण कार्यकक्षमा बस्न नपाएपछि पदाधिकारीहरू अति आवश्यक कामका लागि कहिले अनुसन्धान केन्द्र त कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जाने गरेका छन् । कर्मचारीहरू भने हरेक दिन हाजिर गर्दै घर फर्कने गर्छन् ।
आंशिक प्राध्यापकहरूले आफूहरूलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लैजानुपर्ने, त्रिवि सेवा आयोगको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षा निष्पक्ष हुनुपर्ने माग राखी गत माघ २४ गतेदेखि पदाधिकारीको कक्षमा ताला लगाएको छ । आफूहरूको माग पूरा गर्ने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयले गत साउन १८ गते सात बुँदे सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आंशिक प्राध्यापकले आरोप लगाएका छन् । अर्को तालाबन्दीको अगुवाइ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समितिले गरेको छ । उनीहरूले पनि गत माघ ६ गतेदेखि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन् । जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसलाई बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आफैंले दिएको सम्बन्धन आर्थिक लेनदेन नमिल्दा विश्वविद्यालयले खारेज गरिदिएको आरोप लगाउँदै उक्त सम्बन्धन यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
आर्थिक अनियमिततामा लाग्नेलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन् तर ताला लागेको लामो सयम बितिसक्दा पनि दुई पक्षबीच छलफल र वार्ता हुन सकेको छैन । बरु यसबीचमा आन्दोलन थप चर्कन थालेको छ । मङ्गलबार मात्रै विश्वविद्यालयमा आबद्ध प्राध्यापकको तीनवटा सङ्गठनले आंशिक प्राध्यापकका माग अविलम्ब पूूरा गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको राजीनामा मागेका छन् । राजीनामा माग गर्नेहरूमा नेपाली काँग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घ, नेकपा (माओवादी) निकट राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठन र नेकपा एकीकृत (समाजवादी) निकट एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठन छन् ।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय चरम बेथितिमा गुज्रिदाँ पनि समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद भएको शिक्षाविद् तथा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक डा. त्रिरत्न मानन्धरले बताए । त्रिविमा ४१ वर्ष प्राध्यापन गरेका मानन्धरले भने, “सारमा हेर्दा यो प्राध्यापक र विद्यार्थीको मात्रै आन्दोलन जस्तो देखिन्छ तर वास्तविकता फरक छ । यहाँ मुख्य दलले हस्तक्षेप नगरेसम्म समस्याको दीर्घकालीन समाधान आउँदैन ।”विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक निकाय लामो समयदेखि बन्द भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलेसमेत विश्वविद्यालयमै पुगेर पटक पटक अध्ययन गरिसकेकोछ । तालाबन्दीले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा असर परिरहेको भन्दै आयोगले यो असरप्रति संवेदनशील भई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरिसकेको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले आफ्नो नियुक्ति भएदेखि नै विश्वविद्यालयमा अवाञ्छित क्रियाकलाप बढेको गुनासो गरे । विगतदेखि नै क्षमता देखाएरभन्दा आन्दोलन गरेर विभिन्न निकायमा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई मलजल गर्दै आएका समूहले विश्वविद्यालयलाई अस्तव्यस्त पार्न खोजेको उनले आरोप लगाए । उनले विश्वविद्यालयका समस्याका विषयमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्रीलगायतलाई समेत आफूहरूको समस्याबारे अवगत गराएको बताए । गाेरखापत्र दैनिकबाट
