काठमाडौं, फागुन १७ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्टिङ अप्रेसन’मा सक्रियता बढाएको छ । ८ वैशाख २०७८ मा सर्वोच्च अदालको पूर्ण इजलासले अख्तियारलाई ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न नपाउने फैसला जारी गरेपनि घुस रिसवत प्रकरणमा पछिल्लो समय कर्मचारी पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्म १६ वटा ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाइसकेको छ । अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफंैले घुस दिएर रंगेहात पक्राउ गरेको भन्दै रोक लगाएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले आयोग नियमावलीको नियम ३० को व्यवस्था (स्टिङ अप्रेसन गर्नसक्ने) संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग समेत बाझिएका भन्दै बदर गरिदिएको थियो ।
आयोगले आफैं घुस रकम उपलब्ध गराएर गर्ने ‘स्टिङ अप्रेसन’ले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र मर्यादामा आँच पु-याउने र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकविरुद्धसमेत हुने भन्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ९ पुस २०७४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले सवैधानिक निकायले सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गर्न रोक लगाएपछि अख्तियारले नियमावली र कार्यविधि संशोधन गरेर सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग गरेर ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाइरहेको जनाएको छ । पछिल्लो समय आयोगले सेवाग्राहीसँग घुस लिने कर्मचारी पक्राउ गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ ।
‘स्टिङ अप्रेसन’सम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ साउन २०७८ मा काठमाडौं बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत सब–इन्जिनियर विनोदकुमार पौडेल ७२ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, ९ भदौ २०७८ मा सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हबल्दार राजीशरण साह र रामआशिस साहलाई ५ हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
२१ भदौमा काठमाडौं महानगरपालिकाका १४ नम्बर वडाका वडा सदस्य वसन्त महर्जन २ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै, २३ भदौमा धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नासु उमेशकुमार चौधरी ८ हजार ५ सय रुपैयाँ घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका थिए ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, वसुन्धरा, काठमाडौंमा कार्यरत सब–इन्जिनियर सब–इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार केसी २ लाख रुपैयाँ घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा परेका थिए ।
२४ कात्तिकमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल, काठमाडौंका नायब सुब्बा दुर्गाप्रसाद पोखरेल र बिचौलिया खेमप्रसाद काफ्ले २१ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै, अख्तियारले २९ कात्तिकमा सर्लाही, ईश्वरपुर नगरपालिका–११ का वडा सदस्यद्वय सोनेलाल साह र उमेश रायलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
१५ मंसिरमा मालपोत कार्यालय, चनौली चितवनमा कार्यरत मालपोत अधिकृत मुकुन्द पौडेल ५० हजार रुपैयाँ घुससहित कार्यालय हाताभित्रबाट पक्राउ परेका थिए । सोही दिन भरतपुर महानगरपालिका २० नम्बर वडा कार्यालयका अमिन (करार) वीरेन्द्रबहादुर कठायत १ लाख ५० हजार नगद र ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको चेकसहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । २७ मंसिरमा महोत्तरी स्वास्थ्यचौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत अजय कुमार साहसमेत २ जना २० हजार रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको थियो । २ पुसमा रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका–४ को कार्यालयका वडा सचिव ना.सु. मोहम्मद सिद्धिक ३ हजार घुस रकमसहित पक्राउ गरेको थियो ।
२९ पुसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण काठमाडौं, ग्रिड महाशाखा सब–स्टेसन पाटन, ललितपुरमा कार्यरत सब–स्टेसन प्रमुख (सुपरभाइजर, पाँचौ तह) सोमप्रसाद पहाडी १ लाख ४० हजार घुस रकमसहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यस्तै, २० माघमा बारा, कोल्हवी नगरपालिका–११ रामपुर्वाका वडासचिव ना.सु. विनोदप्रसाद साह घुस÷रिसवत रकमसहित अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । १२ फागुनमा मालपोत कार्यालय, चाबहिल, काठमाडौंका खरिदार लक्ष्मण बस्नेतसमेत तीन जना १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित अख्तियारको फन्दामा परेका छन् ।
१५ फागुनमा रौतहट, देवाही गोनाही, नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्रप्रसाद पटेलसमेत चार जना घुस÷रिसवत २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद र २ लाख ५० हजार चेकसहित अख्तियारको नियन्त्रणमा परेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
