काठमाडाैं, फागुन ८ः विश्वविद्यालय प्राज्ञिक थलो हो। जहाँ ज्ञानमात्रै होइन प्रज्ञान पाइन्छ। पाइनुपर्छ। नयाँ–नयाँ कुरा सोच्न सक्ने वा कल्पना गर्न सक्ने मानसिक शक्ति आर्जन गर्ने थलो हो विश्वविद्यालय। गहिरो कुरा सोच्न सक्ने बुद्धि र विवेक विश्वविद्यालयले दिनुपर्छ। मुलुकको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हकमा यी कुरा कत्तिको मेल खान्छन् त ? अहँ खाँदैनन्। हालैका दिनमा त्यहाँ भएका क्रियाकलाप हेरेर जो कोहीले पनि त्यति ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छ। हुनुपर्ने ज्ञानभूमि, शान्ति भूमि तर भइरहेको रणभूमि। राजनीतिक खिचातानीको यस्तो रणभूमि बनेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय हरेकजसो राजनीतिक संस्थाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलताका लागि पढाइ बिथोल्ने, प्रशासनिक काम बिथाल्ने काम गरिरहेका छन्। अहिले विश्वविद्यालयको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, डिन र रजिस्ट्रारका कार्यालयमा १ महिनादेखि तालाबन्दी छ। तालाबन्दी अरू कसैले होइन विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले नै लगाएका हुन्। यो वर्षको ३६५ मध्ये २ सय दिन त्रिविमा तालाबन्दी भएको छ। त्यस्तो किन भइरहेको छ भने तालाबन्दीपछि सहमति हुन्छ र सहमतिको केही समयपछि नै फेरि तालाबन्दी। त्रिविमा तालाबन्दी नियमित आकस्मिकता भइरहेको छ। नेविसंघको तालाबन्दी पदाधिकारीले घुस खाएर जनकपुरको एउटा क्याम्पसको सम्बन्धन खारेज गरे भन्ने विषयको छ। प्राध्यापकहरू आंशिकलाई करार गरिनुपर्ने माग राखिराखेका छन्।
त्रिविमा विशृंखलताको जड राजनीति हो। एक त पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा हुन्छ। प्राज्ञिक थलोमा कार्यकर्ता जसरी मनलाग्दी नियुक्ति हुनु आफंैमा घिनलाग्दो छ। त्यसरी राजनीतिक आधारमा गरिने नियुक्ति त्रिविलाई राम्रो बनाउन सक्ने सक्षम व्यक्तिको भन्दा पनि आफूले भनेको मान्ने हसबहादुरहरूलाई गरिन्छ। ‘प्राज्ञ’ पनि त्यही नियुक्तिका लागि नेताहरूको चरणमा पर्न जान्छन्। जो नैतिकवान छ, इमान्दार र निष्ठावान छ, योग्य छ, त्यो नेताहरूको नजरमा पर्दैन। त्यस्ता व्यक्ति नियुक्त गर्दा आफूले अह्राइकराई गर्न पाइन्न भन्ने पिरलो सरकारी ओहोदामा बसेकाहरूलाई हुन्छ। त्यसरी नियुक्ति लिएर आएकाहरूले नियुक्ति दिने दलका कार्यकर्ताबाट हेपिनुपर्छ, चेपिनुपर्छ। अर्काथरीले पूर्वाग्रह साँधिहाल्छन्। प्राज्ञिक उद्देश्य र योजनाका लागि भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न दबाब र प्रभावमा पारिन्छ। आंशिक शिक्षक चाहिन्छ भने राख्ने तर सस्तो ज्यालामा नकज्याउनेचाहिँ हुनुपर्छ। त्यत्तिकै करारमा लैजानु हुँदैन। आवश्यक दरबन्दी हेरेर त्रिवि सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गरिनुपर्छ।
मुलुकमा एउटामात्रै यस्तो विश्वविद्यालय छ जसको कुलपति प्रधानमन्त्री हुँदैन र उपकुलपतिको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले चुन्दैन। त्यो हो, गण्डकी विश्वविद्यालय। गण्डकी प्रदेशले स्थापना गरेको यो विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छैन। उपकुलपति मुख्यमन्त्रीले चुन्ने व्यवस्था पनि छैन। प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको ट्रस्ट छ, त्यसैले कुलपति चुन्छ, प्राज्ञिक व्यक्तिलाई। अनि उपकुलपति पनि। त्रिविलगायत अरू ११ विश्वविद्यालयको राजनीतिक हस्तक्षेप र फोहोरी खेलबाट सबक सिकेरै गण्डकी सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। ऐन नै त्यस प्रकारले निर्माण गरेको छ। त्यही कुरा अरू विश्वविद्यालयमा पनि हुनुपर्छ। सबै अरू विश्वविद्यालयका ऐनहरू संशोधन गरी राजनीतिक नियुक्तिको धन्दा बन्द गरिनुपर्छ। तबमात्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि सुधार हुनसक्छ। भएभरका विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री बनेर साध्य हुँदैन, त्यता ध्यान दिने फुर्सद प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन। प्राज्ञिक थलोको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले होइन, प्राज्ञले गर्ने हो। विश्वविद्यालय भनेको अध्ययनको मात्रै होइन, अनुसन्धानको पनि थलो हो। तर, राजनीतिले गिजोलेर त्रिविलाई अनुसन्धान त परै अध्ययनको थलो पनि हुन दिइएको छैन। प्राज्ञिक धरोहरहरूलाई प्रवेशै नदिने सेटिङमा जकडाएर राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा एउटा विश्वविद्यालय होइन यो मुलुकको समग्र शैक्षिक प्रणाली ध्वस्त भइरहेको छ। यस्तो हविगतको दोष हाम्रो राजनीति हो। यसलाई संग्ल्याउनुपर्छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिककाे सम्पादकीयबाट
