काठमाडौं, फागुन ३ः सर्वोच्च अदालतले चार महिनापछि संवैधानिक इजलासमा रोकिएको मुद्दाको सुनुवाइको तयारी गर्ने भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आउँदो शक्रबार फुलकोर्ट बैठक बोलाएका छन् । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बनमा परेपछि कार्कीले कायमुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएपछि उनले सोमबार न्यायाधीशहरूसँग अनौपचारिक बैठक गरे ।
सोमबारको अनौपचारिक बैठकमै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आउँदो शुक्रबार पूर्णबैठक बस्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए । अदालत सञ्चालन र संवैधानिक इजलास नियमित सञ्चालनका विषयमा निर्णय लिन शुत्रबारको पूर्णबैठक बोलाइएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाको विवादका कारण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा धेरै मुद्दा सुनुवाइ हुनबाट रोकिएको थियो । सो मुद्दा तत्काल सुनुवाइका लागि कार्कीको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने तयारीमा छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले गरेको विभिन्न संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर आउँदो सातादेखि सुनुवाइ गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बैठक आह्वान गरेका हुन् ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध न्यायाधीशहरू आन्दोलित भएका कारण चार महिनादेखि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन । गत ९ मंसिरको फुलकोर्ट बैठकको निर्णयअनुसारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएपछि प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती भएको छ । यद्यपि संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रावधान भने कटौती भएको छैन ।
संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा संविधानले प्रस्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता कसले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश भएर दीपकराज जोशीले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गरिसकेका नजिर देखाउँदै संवैधानिक इजलास गठन हुनेछ । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराअनुसार (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहनेछन् ।’ संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार १३७ को ३ मा ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्नेछ ।’
संविधानको धारा १३७ को २ को उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा गर्नेछ भनी उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूको अधिकार क्षेत्र’bout भएको विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ । साथै संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेश सभाको सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था छ । साथै कुनै पनि विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यस्तो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
९ मंसिरमा बसेको सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले हाल प्रधानन्यायाधीश राणालाई पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरे पनि संवैधानिक इजलास गठनको अधिकार भने प्रधानन्यायाधीशमै रहेको छ । फुलकोर्टले ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गरेको थियो । तर, संवैधानिक इजलाससम्बन्धी धारा संविधानमा जस्ताको त्यस्तै छ । यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधन नगरी प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । राजधानी दैनिकबाट
