काठमाडौं, साउन ११: लामो रस्साकस्सीपछि अन्तत: सरकार डा गोविन्द केसीसँग झुक्न बाध्य भएको छ। काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाउनुपर्ने अडानसहित सरकारले विवादित बिधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।
सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीका सबै माग पुरा गर्ने गरी नौं बुँदे सहमति गरेसँगै डा केसीले २७ दिन लामो अनसन तोडेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा सरकार मुल विषयबस्तुबाटै हटेपछि डा केसी अनसन बसेका थिए। तर, सरकारले डा केसीको माग र केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ ।
सहमतिसँगै केदारभक्त माथेमा र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले जुस पिलाएर अनसन तोडाएका छन्।
डा. केसीले सम्बोधन गर्न सकेनन् । उनले लिखित वक्तब्यमार्फत अनसनका क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। साथै सहमतिका लागि पहल गर्ने प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरु र वार्ता टोलीका सदस्यहरुलाई पनि धन्यवाद दिए ।
नेकपाका नेता नेम्वाङले सहमतिलाई संसदमार्फत कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए। ‘संसदको प्रक्रियामार्फत निष्कर्षमा पुर्याउन भनेका छौं’ उनले भने । नेम्वाङले अब डा. केसी फेरि अनसन बस्न नपर्ने अवस्था बनाउने बाचा समेत गरेका छन् ।
उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने
बिहीबारको सहमतिसँगै सरकार काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्न सहमत भएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने जनाइएको छ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने जनाइएको छ। त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने बताइको छ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने उल्लेख छ ।
नेपाली विद्यार्थीको हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुनेछ। परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकार– कर्णाली सरकार– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि तथा दुई विज्ञ रहेको कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
आव २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नंं ३५ मा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत ऐन ल्याइने सहमति पनि भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र शुरु गरिने सहमति भएको छ । पाँचथर, इलाम, डडेल्धुरा, डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यसअघि नक्शांकन भएका ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र आरम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।
यसैगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारवाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र शुरु गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन, नियम र नीतिलाई समायोजन एवं संशोधनलगायत कार्य अध्ययन गरी सिफारिश गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विशेषज्ञ र कानुनवेत्तासमेत रहने गरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको अवधि एक महिनाको हुने सहमति भएको छ।
जानकी मेडिकल कलेजको पठनपाठन अविलम्व विनाअवरोध नियमित रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई त्रिविलाई तत्काल निर्देशन दिने सहमति भएको छ । हालसम्मको अवस्थाका सम्बन्धमा त्रिविले आवश्यक छानबिन गरी दोषी देखिएका जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारवाही गर्ने लगायत सहमति पनि भएको छ।
