काठमाडौँ, माघ २१ः काठमाडौँ उपत्यकाको यातायातको व्यवस्थापन गर्न ठूूला स्तरका सवारीसाधन आवश्यक रहेको चर्चा बेलाबेला हुने गरेको छ । निर्वाचन आउने बेलामा अझ त्यस्तो चर्चा विशेष हुने गर्दछ र सर्वसाधारणलाई आश्वासन पनि बाँडिन्छ । पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनताका पनि यस्तै आश्वासन बाँडियो । त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल र मोनो रेलका सपना बाँडिए । सपना बाँडियो मात्र होइन त्यसपछि बनेका स्थानीय तहका र अन्य सरकारले पनि उपत्यकामा रेल गुडिहाल्नेजस्ता भाषण गरे तर सरकारमा हुनेको भाषणको थेगो र सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको हिस्साजस्तै बनेकोे मेट्रो रेल निर्माण अहिलेसम्म गफमै सीमित भएको छ । न अहिलेसम्म निर्माणको ढाँचा (मोडल) तय भएको छ न लगानीको सुनिश्चितता नै । पाँच वर्षसम्म नेतृत्वको भाषणमा मात्र होइन त्यसको निकैअघि नै काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन भएको हो ।
सन् २०१२ मा नै कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सो कम्पनीले काठमाडौँको पाँचवटा रुटमा ८७.१८ किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो तर त्यो अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन । रेल विभागका महानिर्देशक दीपक भट्टराईले काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि मेट्रो रेल सञ्चालनको विकल्प नरहेको बताउँदै मेट्रो रेल निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरे।
रेलसम्बन्धी अध्ययनको काम अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट गराउनुपर्ने तर केही वर्षदेखि विश्वव्यापी कोभिड १९ को महामारीका कारण ती काम अगाडि बढ्न नसकेको तर्क उनले गरे । काठमाडौँको चोभार–सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक–बूढानीलकण्ठसम्म २२ किमि, कीर्तिपुर–कालीमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्टसम्मको ११.१५ किमि, कोटेश्वर–चावहिल–स्वयम्भू–कोटेश्वरसम्म २८.५३ किमिमा मेट्रो रेल निर्माणका लागि अध्ययन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी स्वयम्भू–डिल्लीबजार–बौद्धसम्म ११.७० किमि र धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोङ्गबुसम्म १३.८० किमिमा अध्ययन गरिएको थियो । एक दशकअघि नै गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले पाँचवटा रुटमा मेट्रो रेल निर्माण गर्न करिब साढे पाँच खर्ब रुपियाँ लगानी लाग्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरेको थियो । गाेरखापत्र दैनिकबाट
