काठमाडौं, माघ १९ः त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्टारको कार्यालयमा तालाबन्दी भएपछि उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर प्राडा पेशल दाहाल र शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले कहिले बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त कहिले पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पाङ्ग्रेघर) मा बसेर काम चलाइरहेका छन् ।
जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसमा ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) कार्यक्रमको सम्बन्धन दिँदा त्रिविका कर्मचारीले घुस मागेको र घुस नदिएपछि त्रिविले सम्बन्धन खारेज गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि समितिले दुई सातादेखि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको मूल गेटमा तालाबन्दी गरेको छ ।
यसअघि विद्यार्थी संगठनले पनि पुस ६ देखि १९ गतेसम्म तालाबन्दी गरेका थिए । नेविसंघले यही माघ ६ गतेदेखि तालाबन्दी गरेपछि त्रिविको आर्थिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिकलगायत सबै काम ठप्प छ । सम्बन्धन दिएको दुई महिनामै सम्बन्धन खारेज गरेपछि विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीले उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै तालाबन्दी गरेका हुन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले २०७७ पुस २८ मा दिएको सम्बन्धन २०७७ फागुन २८ मा खारेज गरेको थियो । खारेज गर्नुअघि प्रतिविद्यार्थी १ लाखका दरले ३२ लाख घुस त्रिविका पदाधिकारीले मागेको क्याम्पस प्रमुख शिवनारायण झाको आरोप छ ।
त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका उप–निर्देशक प्राडा ओमप्रसाद बरालले घूस मागेको र घुस नदिएपछि सम्बन्धन खारेज गरेको भन्दै क्याम्पस प्रमुख झाले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । अनुगमन गर्न गएको बेला प्राडा बरालले भिसी, रेक्टर तथा रजिस्टारलाई समेत रकम बुझाउनुपर्छ भनेर पैसा मागेको क्याम्पस प्रमुखको दाबी थियो ।
सोही विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै नेविसंघले तालाबन्दी गरेको हो । नेविसंघ त्रिवि इकाई सभापति हरी आचार्यले घुस प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म ताला नखोल्ने अडान राख्दै भने–‘एउटा क्याम्पसले सम्बन्धन पाएको दुई महिनामै किन खारेज गरिन्छ । यस विषयमा त्रिविका सहकूलपति एवं शिक्षामन्त्री स्तरीय छानबिन समितिले तत्काल छानबिन नगरेसम्म ताला खुल्दैन । हाम्रो माग त्यही हो ।’ उनले घुस माग गर्ने पदाधिकारीलाई नै संयोजक तोकेर गठन भएको समिति मान्य नहुने बताए ।
नेविसंघले शिक्षाध्यक्षको भवनमा रहेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाहेक सबै पदाधिकारीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । तालाबन्दीका कारण १५ वटा विभाग, निर्देशनालय र महाशाखाको काम ठप्प छ । काम ठप्प भएपछि त्यहाँका कर्मचारीको दैनिकी हाजिर गर्ने अनि फर्किने बनेको छ । उता त्रिविका पदाधिकारीहरू जबरजस्ती ताला खोल्न गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेका छन् । हिजो मंगलबार गृह मन्त्रालय पुगेका पदाधिकारीले मन्त्रालयलाई ताला फोड्न आग्रह गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्रले तालाबन्दी खोल्ने विषयमा जानकारी लिन खोज्दा रजिस्टार प्राडा दाहालले मोबाइल उठाएनन् ।
तालाबन्दीका कारण उपकुलपति कार्यालयमा रहेको प्राज्ञिक परिषद्, त्रिवि कार्यकारी परिषद्, योजना निर्देशनालय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन कार्यालय र प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको कार्यालय बन्द भएको छ । शिक्षाध्यक्षको कार्यालयभित्र रहेका अनुगमन निर्देशनालय, अनुसन्धान केन्द्र, समन्वय महाशाखा, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन महाशाखा र विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुल महाशाखा बन्द भएको छ । त्यस्तै, रजिस्ट्रारको भवनभित्र रहेका आर्थिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा, लेखापरीक्षण र सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखा पनि बन्द भएको छ ।
कार्यालय बन्द भएपछि अधिकांश कर्मचारी कार्यालय आउनै छाडेका छन् । पदाधिकारीको सचिवालयमा बस्ने कर्मचारीहरू भने पदाधिकारीले बोलाएको खण्डमा मात्रै उहाँहरू बसेको कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । त्रिविले सम्बन्धन खारेजको पहिलो आधार सेवा शुल्क ढिलो बुझाएको र नियमविपरित सम्बन्धन लिएको, भौतिक पूर्वाधारको कमी रहेको बताएको छ । तर, सो आधार पूर्ण रूपमा गलत भएको नेविसंघ त्रिवि इकाई सभापति आचार्यको भनाइ छ ।
आफ्नो भ्रष्टाचारको आफैं छानबिन गर्छु भन्नु उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाको प्राज्ञिक बेइमानी भएको भन्दै नेविसंघले तालाबन्दी जारी राखेकोे छ । नेविसंघले त्रिवि पदाधिकारीको संयोजकत्वमा बन्ने कुनै पनि वार्ता समिति मान्य नहुने भन्दै त्रिवि पदाधिकारीहरूको राजीनामा माग गरेका छन् । नेविसंघले भनेको छ– ‘३२ लाख रुपियाँ घुस माग्ने पदाधिकारीलाई तत्काल राजीनामा गराउन लगाइयोस् । हामी पदाधिकारीसँग कुनै पनि हातमा वार्ता गर्दैनौं ।’
त्रिविको कार्यकारी परिषद्को वि.सं.२०७७ फागुन १८ को बैठकको निर्णय नम्बर ७१८ अनुसार सम्बन्धन खारेज गरेको जनाइएको थियो । उता सुधारका योजना पेश गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेका तीनैजना पदाधिकारीले त्रिविभित्र सुरक्षा माग गरेका छन् । सो क्रममा उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाले राजनीतिक आडमा विभिन्न संगठनले तालाबन्दी गर्दा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘विभिन्न राजनीतिक दलका मान्छेहरूले १ सय ४९ दिन तालाबन्दी गरे । हामी असुरक्षित छौं । गृह मन्त्रालयलाई सुरक्षाको माग गर्दा विश्वविद्यालयमा प्रहरी पठाउन मिल्दैन भन्नुहुन्छ ।’ पदाधिकारीहरूले ४० वर्षअघिका भौतिक संरचना २०७२ सालको भूकम्पले क्षति भएर रातो स्टिकर लगाइसके पनि त्यहीं बसेर विद्यार्थीले अध्ययन गरी रहेको दुःखेसो पनि सुनाएका थिए । नेपाल समाचारपत्रबाट
