मोरङ, साउन १०: मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले घरसमेत बगेका बाढीपीडितसँग पाँच सय १० रुपैयाँ शुल्क लिएर जिल्ला प्रशासनलाई राहतको सिफारिस गरेको छ। प्रशासनले भने पीडितलाई अधिकतम दुई हजार मात्र राहत दिन सकिने जनाएको छ।
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष कुसनदेवप्रसाद सिंह गनगार्इंले बाढीपीडित श्रीप्रसाद दास केवरतसँग सिफारिसपत्रका लागि चर्को शुल्क असुलेका हुन् । उनी बुधबार राहत लिन ३५ किलोमिटर टाढाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर आएका थिए। ऋण खोजेर सिफारिस शुल्क तिरेको उनले बताए।
केवरतले दुई हजारसम्म मात्र राहत पाउने सहायक सिडिओ उमेश पाण्डेले बताए। तर, प्रहरी रेकर्ड नभएका कारण उनले अझै राहत नपाएको पाण्डेको भनाइ छ । ‘प्रहरी रेकर्ड ल्याए दुई हजार रुपैयाँ राहत दिन सकिन्छ,’पाण्डेले भने। पीडित केवरत राहत लिन खाली खुट्टै जिल्ला प्रशासन आएका थिए।
स्थानीय रतुवाखोलामा आएको बाढीले गत २६ असारमा केवरतको घर नै बगाएको थियो। घर बगेपछि सरकारको आसमा वडा कार्यालय गएको पीडित केवरतले बताए । तर, जिल्ला प्रशासनबाट राहत नपाएपछि उनी निन्याउरो मुख लगाएर फर्किएका छन्।
उनलाई दुई हजार रुपैयाँ राहत पाउन कम्तीमा चार दिन लाग्ने भएको छ। सिफारिस शुल्क र गाडीभाडासमेत गरी उनको झन्डै हजार रुपैयाँ खर्चसमेत हुने भएको छ ।
रतुवामाई नगरपालिका उपप्रमुख दमयन्ता चुँडालले सिफारिस शुल्क वृद्धि गरे पनि वडाध्यक्षले राहत लिन जिल्ला प्रशासनमा पठाउनु गलत भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो त हदैसम्मको मानवीय संवेदना शून्य काम भयो, म यसबारे बोर्डमा छलफल चलाउँछु।’
तैपनि, पाएनन् राहत
बाढीपीडित श्रीप्रसाद दास केवरत गाडी भाडा सापटी लिएर बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय विराटनगर आइपुगेका थिए। तर, प्रशासनले राहतका लागि प्रहरी रेकर्ड मागेपछि उनी रित्तै फर्किए । उनले रतुवामाई नगरपालिकामा पर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय सिजुवाबाट मात्र रेकर्ड पाउँछन्।
