काठमाडौं, माघ ४ः १४ र २२ वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगलाई सरकारी पक्षले भने तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग भन्छ: सकिँदैन
सरकारले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गर्नेगरी आयोगलाई अनौपचारिक आग्रह गरेको आयोगका एक आयुक्तले जानकारी दिए । आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर सो’bout आफ्नो धारणा सुनाउन चाहेका छन् ।
आयोगले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने अभ्यास दलहरूका लागि सहज भए पनि आयोगका लागि असहज हुने भन्दै एकैपटक गर्दा कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा समेत व्यवस्थापकीय जटिलता हुने जवाफ अनौपचारिक रूपमा नै सरकारी पक्षलाई दिइसकेको छ ।
‘सरकारी पक्षबाट तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न अनौपचारिक आग्रह आएको छ तर आयोगले एकैपटक तीनै तहको निर्वाचन गर्न कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता देखाएको छ,’ आयोगका ती आयुक्तले राजधानीसँग भने ।
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगले देखायो यी जटिलता
१. स्थानीय तह र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा हुने मिति करिब आठ महिना फरक
२. संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गठनको प्रयोजन र निर्वाचन प्रक्रियासमेत फरकफरक
३. जनशक्तिको प्राप्ति, तालिम र समन्वय गर्ने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण
४. स्थानीय तहको प्रचारप्रसार अवधि १५ दिन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि २९ दिन, १५ दिन मात्र अवधि राखी प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन, छपाइ र वितरण गर्न सम्भव नहुने
५. पाँच प्रकारका मतपत्रमा ११ वटा मत संकेत गर्नुपर्ने र तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा एकै समयमा एक जना मतदाताले पाँच प्रकारका मतपत्रबाट ११ वटा मत संकेत गर्ने विषय मतदाताका लागि जटिल
६. प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करिब ५ सय मात्र राख्न सकिने हुँदा मतदान केन्द्र दोब्बर हुने
७. प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचवटा (प्रतिनिधिसभातर्फ दुई, प्रदेशसभातर्फ दुई र स्थानीय तहतर्फ एक) मतपेटिका राख्नुपर्ने हुँदा सबै स्थानमा व्यवस्थापन गर्न असहज
८. स्थानीय तहको मतगणना स्थानीय तहको केन्द्रमा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मतगणना जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने हुँदा मतपेटिका ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था र मतगणना व्यवस्थानपन चुनौतीपूर्ण
सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न प्रधानमन्त्रीलाईसमेत दबाब दिँदै आइरहेका छन् । सोहीअनुसार सत्तारूढ दलका केही नेता र सरकारका केही मन्त्रीले आयोगलाई दबाब सिर्जना गर्दै आइरहेका छन् । तर, आयोगले भने सो प्रस्तावमा अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आइरहेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको अवधि पूरा हुने मिति करिब ८ महिना फरक भएको अवस्थामा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न वर्तमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले निर्देश नगर्ने भन्दै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलता देखाएको हो ।
यसैगरी, संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गठनको प्रयोजन र निर्वाचन प्रक्रियासमेत फरकफरक भएको भन्दै आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा मिल्ने नदेखिने बताएको छ ।
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा एकैपटक ९१८ (७५३ र १६५) जना निर्वाचन अधिकृत परिचालन गर्नुपर्ने र निर्वाचन अधिकृतका लागि जगेडामा समेत उल्लेख्य संख्यामा जनशक्ति तैनाथ राख्नुपर्ने भएकाले जनशक्तिको प्राप्ति, तालिम र समन्वय गर्ने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने आयोगले भनेको छ ।
स्थानीय तहको प्रचारप्रसार अवधि १५ दिनभन्दा बढी नहुनेगरी तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रचारप्रसार अवधि आयोगले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान रहेअनुसार मतपत्र व्यवस्थापनलगायतका कार्यका लागि करिब २९ दिन प्रचारप्रसार अवधि राखी निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गर्ने अभ्यास देखिएको आयोगले भनेको छ । १५ दिन मात्र प्रचारप्रसारको अवधि राखी प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन, छपाइ र वितरण गर्न सम्भव नुहने व्यावहारिक पक्ष पनि आयोगले देखाएको छ ।
स्थानीय तहको मतपत्र तयारीभन्दा पहिले नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन तथा छपाइ गरिसक्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार अवधि बढाएर करिब ९० दिन पु¥याउनुपर्ने तथा सो विषय वित्तीय दृष्टिकोणले निकै खर्चालु र अव्यावहारिक हुने आयोगले भनेको छ ।
प्रत्येक तहको निर्वाचनमा मतपत्रको ढाँचा फरकफरक हुने हुँदा पाँच प्रकारका मतपत्रमा ११ वटा मत संकेत गर्नुपर्ने र तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा एकै समयमा एक जना मतदाताले पाँच प्रकारका मतपत्रबाट ११ वटा मत संकेत गर्ने विषय मतदाताका लागि जटिल, झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने आयोगले भनेको छ ।
मतदान गर्न धेरै समय लाग्ने भएका कारण विगत निर्वाचनमा जस्तो एउटा मतदान केन्द्रमा १ हजार ६४ मतदातालाई मतदान गराउन सम्भव नहुने र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करिब ५ सय मात्र राख्न सकिने हुँदा मतदान केन्द्र दोब्बर हुने आयोगको भनाइ छ ।
यसरी मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धिसँगै मतदान कर्मचारीसमेत झन्डै दोब्बर संख्यामा आवश्यक पर्ने र कतिपय जिल्लाहरूमा मौजुदा कर्मचारी संख्या अपर्याप्त हुने हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन असहज हुने आयोगको भनाइ छ ।
यसैगरी, प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचवटा (प्रतिनिधि सभातर्फ दुई, प्रदेश सभातर्फ दुई र स्थानीय तहतर्फ एक) मतपेटिका राख्नुपर्ने र मतदान केन्द्रको संख्यासमेत बढ्ने कारणले गर्दा कतिपय मतदान स्थलहरूमा स्थान अभाव भई मतदान व्यवस्थापन गर्न जटिल हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ ।
स्थानीय तहको मतगणना स्थानीय तहको केन्द्रमा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मतगणना जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने हुँदा मतपेटिका ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था र मतगणना व्यवस्थानसमेत थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने हुँदा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक असम्भव हुने आयोगले बताउँदै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
