काठमाडौ, साउन १०: पुरातात्त्विक मान्यताविपरीत निर्माण सुरु गरेपछि विवादमा आएको रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी भएको छ। पुरातत्त्व विभाग स्रोतका अनुसार यसबारे रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यबीच छलफल भएको छ।
२०७२ को भुइँचालोले पोखरीबीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा मात्रै क्षति पुर्याए पनि यसलाई ‘ब्युटिफिकेसन’ गर्ने भन्दै आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरेपछि विवाद भएको थियो।
मन्त्री अधिकारी, पुरातत्त्वका महानिर्देशक दाहाल, महानगर मेयर शाक्यलगायतको बैठकले गत जेठ १५ भित्रै काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर दुई महिना बित्दासमेत काम हुन सकेको थिएन। ‘रानीपोखरी बनाउने विषयमा विवाद भयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण अघि बढ्न सकेन। यसलाई निर्माण नगर्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बेइज्जत भयो। त्यही भएर सेनालाई दिने विषयमा छलफल भएको हो। छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सेनालाई दियो भने समयमै बनाइसक्छ भन्ने विश्वास छ।’
तर रानीपोखरी पुनर्निर्माण सेनालाई निर्माण दिन नहुने सम्पदा अभियन्ताको भनाइ छ। ‘सेनालाई दिन लागिएको हो भने आपत्तिजनक छ,’ अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘अहिले हेर्दा सामान्य लागे पनि यो आन्तरिक द्वन्द्वमा लैजाने नियतले गरिएको निर्णय हो। यसले समाजलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा लैजाने बाटो खोल्छ।’
सम्पदा पुनर्निर्माण जिम्मा दिने कदमले सेनालाई पनि विवादमा तान्ने उनले बताए। ‘यो रानीपोखरी, फास्ट ट्रयाकको कुरा मात्र होइन, उनी भन्छन्, ‘जनताको विश्वास कार्यपालिका, न्यायपालिकामा समेत मरिसक्यो। अब विश्वास भनेको सेनाप्रति छ। पहिला नै विवाद भएको ठाउँमा सेनालाई धकेल्दा फेरि विवाद बढ्छ। हामीले राखेका मागबाट पछि हट्दैनौं। सम्पदा पहिला जस्तो थियो त्यस्तै बन्नुपर्छ।’
स्रोतका अनुसार अहिले बाहिरको काम महानगरको खर्चमा सेनाले गर्ने र बालगोपालेश्वरको चाहिँ पुरातत्त्व विभागले नै पुनर्निर्माण गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ । सम्पदा सेनालाई दिन नहुने महानगर उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ बताउँछिन्। ‘सेनालाई दिने विषयमा मलाई जानकारी दिइएको छैन,’ खड्गीले भनिन्, ‘यसो गरियो भने हामीलाई मान्य हुँदैन। जे भन्नुपर्ने हो, त्यति बेला नै भन्छु।’ उनले सम्पदा बनाउन सेना परिचालन गर्न नहुने उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिले बनाउनुपर्ने बताइन्। रानीपोखरी बाहिरको निर्माण लागत ६ करोड रुपैयाँ र मन्दिरको लागत १ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ। ‘यति सानो प्रोजेक्टका लागि सेना परिचालन गर्नुहुँदैन,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘महानगरले सक्दैन भने जनतालाई दिए हुन्छ। जनताले बनाएर देखाइदिन्छन् रानीपोखरी।’
रानीपोखरी पुनर्निर्माणको शिलान्यास २०७२ माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको अवसर पारेर गरिएको थियो । २०७३ सालको भाइटीकासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी महानगरले काम सुरु गरेको थियो। तर पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत काम गरेपछि चौतर्फी विरोध भयो। कान्तिपुर दैनिकबाट