काठमाडौं, पुस १४ः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले पेस गरेको विधान संशोधनमा विभिन्न २५ समूह बनाई मंगलबार छलफल भएको छ ।
समूहगत छलफल गर्दै बुधबार समूहमा आएका सुझाव पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेताहरू विभिन्न समूहमा सहभागी भएर छलफल गरिरहेकाले आएको सुझावलाई समेटेर दस्ताबेज परिमार्जनसहित पारित गरिनेछ । दस्तावेजमा छलफलपश्चात् नेतृत्व चयनको विषय अगाडि बढ्नेछ ।
सुझाव पेस गर्न टोली नेतालाई १५ मिनेटको समय छुट्याइएको छ । मंगलबार बिहान बसेको नेताहरूको बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि सुझाव राख्न प्रत्येक समूहका नेतालाई १५ मिनेटको समय छुट्याइएको हो ।
बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि समूह नेताले आफ्नो सुझाव राख्ने कार्यक्रम रहेको छ । छलफलका लागि माओवादीले विभिन्न प्रदेशगत र क्लस्टर मिलाएर २५ वटा समूह बनाएको छ ।
यस्तो छ नेताहरूको सुझाव
माओवादी नेता इन्द्र आङ्बोले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राम्रो पक्षको उठान भएको बताए । दस्ताबेज आफंैमा पूर्ण नभएको बताउँदै समूहबाट आएका सुझाव समेटेर पारित गरिने उनले बताए ।
वित्तीय एकाधिकार-दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्दै समाजवाद स्थापनाका लागि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने आङबोको सुझाव छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
आयातलाई न्यूनीकरण गर्ने, निर्यातलाई बढाउँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भई समाजवाद स्थापना गर्न सहज हुने निष्कर्ष उनको छ । समाजवादको आधार तयार गर्न शिक्षा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राज्यले बढीभन्दा बढी लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । साथै राज्य सत्ता जनताको हातमा भएपछि समाजवाद स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने सुझाव उनले राखेका छन् ।
यस्तै, माओवादी नेता युवराज चौलागाईले अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावले माओवादीलाई जनताबीच स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने बताए । साथै सो राजनीतिक प्रस्ताव पार्टीले राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेमा माओवादी जनताबीच स्थापित हुने, पार्टी बलियो हुने, पुनर्जागरण हुने र थप शक्तिका साथ अघि बढ्न मद्दत पुग्ने चौलागार्इंले बताए ।
शान्तिपूर्ण प्रतिपस्पर्धाबाट समाजवादको स्थापनाको रणनीति ठीक भए पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिले निषेध गर्न षडयन्त्र गरेमा सशक्त रूपमा अगाडि बढनुपर्ने उनले बताए ।
‘लक्ष्य स्पष्ट छ, विगतको कमजोरी नेतृत्वले स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्ने बताउँदै गर्दा थप रणनीतिका साथ हामी अगाडि बढ्ने र समाजवाद स्थापनाका लागि सहज भएको छ,’ चौलागाइले भने ।
यस्तै, विगतमा डा. बाबुराम भट्टराईले उठाएको एजेन्डा अहिले आएर ठीक भएको निष्कर्षमा नेतृत्व पुग्नुले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्दै अगाडि बढेमा थप शक्ति आर्जन गर्न सकिने उनले बताए ।
सांगठनिक रूपमा पार्टी अब सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ । युवा नेतालाई नेतृत्वमा आउने प्रस्तावले पार्टीलाई थप बलियो बनाउन ऊर्जा थपिने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन् । साथै चौलागाईंले नेतृत्वलाई स्वेच्छाचारी नबन्न र सामूहिक निर्णयका आधारमा अघि बढनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
‘दस्ताबेजमा राम्रो पक्षको उठान भएको छ । तर, राम्रो कुरा लेखेर मात्रै नहुँदो रहेछ । कार्यान्वयन गर्न त चुनौतीपूर्ण छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन पक्ष राम्रो भयो भने माओवादी थप बलियो हुन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन पक्ष राम्रो बनाउन हाम्रो दबाब रहन्छ,’ चौलागाईले भने ।
यस्तै, माओवादीका अर्का नेता हसनजान अन्सारीले अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन र नेता गुरुङको विधान संशोधन प्रस्ताव राम्रो भएको बताए । तर, कार्यान्वयन गर्न चुनौती भए पनि पूर्ण कार्यान्वयनले माओवादी पार्टी जनताबीच पुनः थप शक्तिका साथ स्थापित हुने उनले बताए ।
मधेसको माग सम्बोधन नभएकै कारण फोरमको जन्म भएको बताउँदै उनले मधेसको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । माओवादी पार्टीले नै मधेसको माग उठाउँदै आएको उनले बताए । साथै विगतमा मधेसमा जनतान्त्रिकद्वारा हत्या गरिएका माओवादी साथीलाई शहीद घोषणा एवं क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न अन्सारीले सुझाव दिएका छन् ।
‘नेतृत्वमा पुग्न समावेशी चरित्रको विधान आउनु राम्रो हो । मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिला, थारूलगायतकालाई नेतृत्वमा सहभागिता गराउनुले माओवादी पहिलेभन्दा थप बलियो हुनेमा कुनै शंका छैन । यसलाई थप समावेशी बनाउन जरुरी रहेको छ,’ अन्सारीले भने ।
अन्सारीले माओवादीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नमुना काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहमा माओवादीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले शिक्षा, स्वाथ्यलगायतका क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी गरी समाजवादी स्थापनाका लागि आधार तयार गर्नमा चुकेको उनले बताए । नेतृत्वले यस’boutमा गम्भिर भएर कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव अन्सारीले दिएका छन् ।
शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट समाजवादको स्थापना सम्भव भएको अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि नेताहरूले स्वागत गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष दाहालले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवाद स्थापना हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । २०५२ साल १ फागुनदेखि सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवाद स्थापना गर्न सकिने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
नेपाली विशेषताका कारण शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाजवादतर्फको यात्रा सफल हुने दाहालले जनाएका छन् । पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादमा जाने भएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै कुनै छलफलबिनै ‘प्रचण्डपथ’ स्थगित गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि, प्रचण्डपथ ब्युँत्याउन नसकिने निष्कर्षसमेत उनले पेस गरेका छन् ।
नयाँ राजनीतिक विचार विकासका लागि ‘प्रचण्डपथ’ अनुभव र सन्दर्भ सामग्री बने पनि त्यसलाई नब्युँताइने निष्कर्ष उनको छ । पार्टीभित्र कतिपय नेताले अझै पनि ‘प्रचण्डपथ’ सान्दर्भिक र ब्युँताउने बताइरहँदा अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।
‘२१औं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ भन्ने शीर्षकमा वैचारिक एवं राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै उनले समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने आगामी कार्यदिशा अपनाइने उल्लेख गरेका छन् ।
वर्तमान संविधान विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन पार्टीले विशेष भूमिका खेल्ने पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘पार्टी इतिहासको संक्षिप्त चर्चा’ शीर्षकमा’ इतिहासमा प्रचण्डपथको योगदान’’ चर्चा भएको छ ।
यसैगरी, महाधिवेशनको बन्द सत्रमा विधान मस्यौदा समितिका संयोजक देव गुरुङले विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्दै समिति समावेशी चरित्रको हुने उल्लेख गरेपछि नेताहरूले स्वागत गरेका छन् ।
गुरुङको प्रस्तावमा १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने प्रस्ताव गरेका छन् । अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्षसहित २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने गुरुङको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३५ प्रतिशत, दलितको १५ प्रतिशत, मुस्लिमको ५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । सबै समूहबाट ४० वर्षमुनिका युवाको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको कुल सदस्यअनुसार १० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत आएको छ । राजधानी दैनिकबाट
