काठमाडौं, असाेज ६ः सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
तर, अदालतले मुद्दाको विपक्षी निर्वाचन आयोग, सभामुखलगायतले गरेका निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन भने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले सो पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिने सांसद र केन्द्रीय सदस्यको सनाखत गरी भदौ ९ गते दल दर्ता गर्ने निर्णय गरी प्रमाणपत्र दिइएको थियो । सर्वोच्चले भने के–कति आधारमा आयोगले दल त्यागसम्बन्धी कानुनमा टेकेर निर्णय गरेको हो, त्यसै गरी सभामुखले के–कति आधारमा निर्णय गरेका हुन् सोको सक्कल फाइलको अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै निर्णय गर्ने भन्दै सो फाइल झिकाउन आदेश दिएकोे थियो ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । रिटमा उल्लेख गरिएको थियो– ‘रिट निवेदक दलका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीहरूबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्कासनको निर्णय कार्यान्वयन गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा २८ जना एमाले सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । त्यसमध्ये साउन २५ गते वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेर सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले भने कारबाहीअनुसारको निष्कासन नगरी एमाले सांसदका रूपमा प्रतिनिधिसभामा १ सय २१ सांसद र राष्ट्रिय सभामा ३३ सांसद रहेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पठाएका थिए ।
सभामुखले १५ दिनभित्र सूचना टाँस्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छ । सभामुख सापकोटाले १३औं दिनमा माधव नेपालसहितका १४ सांसदले नयाँ दल दर्ता गरिसकेको अवस्थामा कारबाही गरिरहनु नपर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यो दिन सभामुख सापकोटाले छुट्टै दल दर्ता भइसकेको भन्दै कारबाही गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेका थिए । अध्यक्ष ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि मगाएको छ । अध्यक्ष ओलीले रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले दुई सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मान्यता नदिनु कानुनविपरीत भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको पनि सक्कल प्रति मगाएको छ ।
नेकपा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सनाखत गरेर दर्ता भएको पार्टी नै अवैधानिक भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि सो रिटमा भदौ २२ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै भदौ २९ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको थियो । तर, भदौ २९ गते सो रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
त्यसपछि सोमबार न्यायाधीश कार्की र चुडालको इजलासमा सुनुवाइ शुरू भएको थियो । सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार सुनुवाइ गरिएको हो । तर, अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बसेको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय गरेन । सक्कल निर्णय आइसकेपछि पुनः अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
