काठमाडाैं, भदाै २९ः हालसम्म २४ प्रतिशत उपभोक्तामा मात्र उच्च तथा मध्यमस्तर खानेपानी कार्यक्रम अन्तर्गत एक घर एक धारा कार्यक्रम लागु भएको छ । सबैलाई खानेपानीको सहज उपलब्धता पूरा गर्न कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
अझै केही प्रदेशबाट तथ्यांक प्राप्त हुन बाँकी रहेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा २३ प्रतिशत उपलब्धि भएको थियो भने २०७७-०७८ मा २४.६५ प्रतिशत प्रगति भएको छ । २०७८-०७९ मा २७ प्रतिशत र २०८०-०८१ सम्ममा ४० प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य (एसडीजी) ले भने सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत र वि.सं. २१०० सम्ममा ९५ प्रतिशतमा उच्च तथा मध्यम स्तर खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।
मन्त्रालयका इन्जिनियर राजु महतले कोभिड–१९ र आश्यकता अनुसार बजेट अभावका कारण लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमको उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती रहेको बताए । उनले भने, “पहिले धेरै उपभोक्ताले एउटै धारा र एउटै कुवाको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो । पानी लिन घटौं समय खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । उपभोक्ताको सहजका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं ।”
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले संविधानले व्यवस्था गरेको स्वच्छ खानेपानी पाउनुपर्ने नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारले खानेपानीका कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने बताए । “अझै पनि कैयौं उपभोक्ताले घण्टौं लाइनमा बसेर मात्र पानी पाएका छन् । कैयौं उपभोक्ता टाढाा गएर खानेपानी ल्याउन बाध्य भएका छन् । सबैमा खानेपानीको पहुँच पुग्न जरुरी छ,” उनले भने, “सरकारले ल्याएको उच्च तथा मध्यमस्तर खानेपानी आयोजना अन्तर्गत एक घर एक धारा कार्यक्रमले उपभोक्तामा एक खालको उत्साह त ल्याएको छ तर लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल भइरहेको छैन ।” संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा समन्वयको अभावका कारण धेरै स्थानमा कार्यक्रम दोहोरोपनको समस्या आएको उनले बताए । “खानेपानीका कार्यक्रमहरु कहाँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ३ तहका सरकारबीचमा समन्वय नै हुन सकिरहेको छैन,” उनले भने । काराेबार दैनिकबाट
