काठमाडौं, भदाै १८ः सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्को निर्णयसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तत्कालका लागि नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई विपक्षी बनाएको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगमा गरेको निर्णयविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भएकाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुपर्ने भनी अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सुनुवाइ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइका दिन बिदामा बस्ने र सो दिन वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले संवैधानिक इजलासमा राख्ने गरी बाटो खोलेका थिए ।
सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयहरू यस निवेदनको प्रयोजनका निमित्त महत्वपूर्ण भएको र सो विषयको निक्र्यौल गरेर मात्र निवेदकले निवेदनमा उठाएका हाल संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको संविधानको धारा २८४ बमोजिम संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीशसमेत संलग्न भई संवैधानिक निकायको नियुक्तिसँग सम्बन्धित प्रधानन्यायाधीश सो इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयसमेतलाई टुंगो गरी संवैधानिक इजलासका सम्बन्धित मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सो मुद्दाहरूको सुनुवाइ नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
साथै सर्वोच्चले रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी किन गर्न नपर्ने हो भनी प्रश्न गर्दैै विषयवस्तुको गम्भीरतासमेत विचार गर्दा थाम्न थमाउन नपाउने गरी मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने या नपर्ने कुनै आधार र कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
संविधानको धारा १३७ (१) बमोजिम गठन हुने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हो या होइन ? संविधानको धारा १२९ (६) बमोजिमको अवस्थामा संवैधानिक इजलासका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सक्छ सक्दैन भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
