काठमाडाैं, साउन २०ः नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक निकाय र नियामकारी निकाय गरी दुई संस्था बनाउने बाटो खुलेको छ । प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक निकाय र नियमनकारी निकाय बनाउने विधेयक सोमबार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएसँगै लामो समयदेखि विवादमा रहेको प्राधिकरण पुनर्संरचना गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । यससँगै नेपाल यूरोपेली संघको कालो सूचीबाट हट्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकलाई कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । अब प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भएपछि प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक बनाउन कानुनी रुपमा सहज हुने छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ), यूरोपियन संघ (ईयू)ले उडान सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्ने वर्तमान नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियमन र सेवा प्रदायक गरेर दुई अलग संस्थाको रुपमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको तथा नियमनकारी र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग अलग संस्थाको रुपमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पनि संस्थाको आवश्यक देखिएको बताउँदै सभामा मन्त्री कार्कीले विधेयक पेश गरेका थिए ।
‘ईयूलाई नेपालका वायुसेवालाई सुरक्षा सूचीमा हटाउन हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग अलग संस्थाको रुपमा स्थापना गर्ने पर्ने शर्त राखेकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्रदायक विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेको छु,’ मन्त्री कार्कीले भने । योसँगै नेपालको हवाई सेवामा गुणात्मक परिवर्तन आउने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हवाई सेवाको सम्बन्धमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने मन्त्री कार्कीले सभामा बताए ।
सन् २००९ को अडिटको क्रममा र सन् २०१२ मा आईकाओका अध्यक्ष नेपाल आउँदा र यूरोपेली संघ (ईयू)ले पनि प्राधिकरणको नियामक तथा सेवाप्रदायक निकाय अलग गर्न सुझाव दिएका थिए । आईकाओले नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाए पनि ईयूले भने सेवाप्रदायक र नियामक एकै संस्था रहेको बताउँदै नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो देखाउँदै नेपाली हवाई उड्डयनलाई सन् २०१३ को अन्त्यबाट कालोसूचीमा राखेको थियो । साथै, ईयूले नेपाली वायुयानलाई युरोप उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । २०७६ माघ १६ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले सो सम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्ताव गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सन् २००९ मा तत्कालीन प्राधिकरणको वोर्ड बैठकले प्राधिकरणलाई दुई फरक फरक निकाय बनाउनको लागि अनुमति दिएको थियो ।
ईयूको कालोसूचीकै कारण निगमले यूरोपेली मुलुकमा उडान गर्न पाएको छैन । ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७१’को मस्यौदा परिमार्जन गरेर २०७३ सालमै मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । नयाँ ऐन आएसँगै हाल रहेको नागरिक उड्डयन ऐन २०१५ र १९ स्वतः खारेज हुनेछ । काराेबार दैनिकबाट
