काठमाडौं, साउन ८ःप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने एमालेका २२ सांसदले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काएका छन् । एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि र विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले देउवाको पक्षमा उभिएको उल्लेख छ ।
जवाफमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिई अन्य कुनै सदस्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार बनाउनुपर्दथ्यो । तर, त्यसो नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री नै धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । यो नै विधिविपरीत छ ।
जवाफमा वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णयबिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधानअन्तर्गत आफैं प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकताविपरीत भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कार्यको विरोधस्वरूप भएका क्रियाकलापलाई विधानविपरीत भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वोच्च अदालतको परमादेश आकर्षित नहुने गरेर २२ सांसदमाथि मंगलबार स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय उल्लेख नगरी पार्टी र संसदीय दलको विधानविपरीत क्रियाकलाप गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको थियो । तर, जवाफ दिने क्रममा सांसदहरूले विश्वासको मत दिएको विषय पनि उल्लेख गरेका छन् । साथै उनीहरूले सर्वोच्च अदालको परमादेशअनुसार कुनै पनि कारबाही गर्न नमिल्ने दाबी जवाफमा लेखेका छन् ।
जवाफी पत्रमा लेखिएको छ– ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७८-०३-२८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको एक विशिष्ट प्रकृतिको अधिकार भएकाले सो मतदानलाई लिएर कुनै किसिमको कारबाही गर्न नमिल्ने भनी प्रतिशोधको आदेश जारी गरेको छ ।’
स्पष्टीकरणको जवाफमा ती सांसदहरूले आफूले गरेको कार्य नेपालको संविधान, पार्टीको विधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताअनुकूल रहेको दाबी गरेका छन् ।
जवाफी पत्रमा फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको निर्णयको पालना नगरी अध्यक्ष ओलीले नवौं महाविशेनविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै भनिएको छ– ‘यो काम कसरी विधानसम्मत हुन सक्दछ ? के यसको जवाफदेहिता पार्टी अध्यक्षले लिनुपर्दैन ? उक्त कार्यबाट नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका प्रावधानहरूको ठाडो उल्लंघन भएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट
