काठमाडौं, साउन ७: एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फ्लोर क्रस गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई बुधबार स्पष्टीकरण सोधेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको साउन ४ गते बसेको १० औं बैठकले गरेको निर्णयअनुरुप संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले स्पष्टीकरणपत्र पठाएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन प्रक्रियामा ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गरेपछि उनीहरुलाई दलीय अनुशासनविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। देउवालाई विश्वासको मत दिएको विषय स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छैन।
पार्टीका विरुद्ध विभिन्न भेला आयोजना, गुटगत गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप उनीहरुलाई लगाइएको छ। पार्टीको निर्णयविरुद्ध आफू अरूसमेत संलग्न भई विभिन्न कार्य गर्ने गराउनेजस्ता अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक तरिका प्रयोग गरी विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भई अपराधपूर्ण कार्य के कति कारणले गरेको भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
पार्टीको हितविपरीत पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टी विधान तथा निर्णयविपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय बारम्बार उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाइएको छ। त्यस्तै पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहने गरी भ्रम फैलाई पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्यूत भएको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँचा आउने गरी निरन्तर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरे/गराएको, पार्टी कमिटीको गोपनियता भंग गरे/गराएको, विपक्षसँग साँठगाँठ गरे/गराएको, केन्द्रीय जनप्रतिनिधि संख्यालगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत निरन्तर लागिरहेको आरोप छ। जवाफ चित्तबुझ्दो नभए वा नदिए उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
‘स्पष्टीकरण एकतामा भाँजो’
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी एकताको वार्ता चलिरहेका बेला स्पष्टीकरण सोध्नु एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल पक्षमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले एकताको प्रक्रिया चलिरहेका बेला स्पष्टीकरण सोध्नु गलत भएको निश्कर्ष निकालेको हो। उनीहरुले एकता विरोधी यस्ता कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।
बैठकमा पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति चलिरहँदा स्पष्टीकरण सोध्ने, नारा जुलुस तथा पुत्ला दहन गर्ने जस्ता उत्तेजित गतिविधि गर्ने, विश्वासको मत दिने सांसदहरुलाई आतंकित पार्नेजस्ता कार्य रोकी एकताको पक्षमा सबै लाग्नुपर्नेमा छलफल भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट
