काठमाडौँ, असार २८ः विद्युत् प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण नै प्रमुख समस्याका रूपमा भोगिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अब केही सहज हुने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई जस्तै प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रका बासिन्दालाई पनि सेयर वितरण गर्ने र समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन हुने भएपछि त्यस्तो सहज अवस्था हुने बताइएको छ ।
प्रसारण लाइनका प्रभावितहरूलाई ३ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को वार्षिक बजेटमा प्रसारण लाइनका जग्गाको मुआब्जासँगै आयोजनाको सेयर वितरण गर्दा अग्राधिकार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेलगत्तै प्रक्रिया अघि बढको छ ।
त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मस्यौदा गरेको कार्यविधि निर्देशिका तयार पारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालययमा पठाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सो कार्यविधि धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, “सेयर दिने कार्यविधि तथा निर्देशिका अर्थ मन्त्रालय हुँदै धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ, छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ । ”
उनका अनुसार १० प्रतिशत सेयरमा ३ प्रतिशत सेयर प्रसारण लाइनका प्रभावितहरूलाई दिइने प्रस्ताव गरिएको छ । बाँकी ७ प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई दिइनेछ । भेटुवाल भन्छन् “यो व्यवस्थाले अवरोध हट्छ, आयोजनाहरूमा अब समस्या हुँदैन किनकि प्रसारण लाइनका बासिन्दाले पनि यो हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो भन्ने अनुभूति गर्नेछन् । ”
प्रसारण लाइनको समस्याग्रस्त २४ जिल्लामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या देखिएको हो । त्यस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जामा देखिएका समस्या समाधान हुने प्राधिकरणको दाबी छ । २४ जिल्लामा स्थानीय कार्यदल गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहमा कार्यदल बनाइएको हो ।
असार अन्तिमसम्म स्थानीय कार्यदलसँग हालको अवस्थाबारे जानकारी लिएपछि थप काम अघि बढाइने कार्यदलको योजना छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भन्छन्, “जिल्लामा समिति गठन भएका छन् । निर्देशिका पनि बन्नेछ । जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान गर्नेगरी काम अघि बढ्छ । स्थानीय कार्यदलले केन्द्रको समन्वयमा समाधान गर्छ । ”
असार ८ गते अर्थ मन्त्रालयमा सरोकारवालाको बैठकले कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो । अर्थ, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणलगायतका मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहितको कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
प्रसारण लाइनको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जाको विषय लामो अवधिसम्म समाधान हुन नसकेको अनुभव प्राधिकरणसँग छ । अब भने सेयर वितरणले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुका साथै विद्युत् आयोजनामा सबैको अपनत्व सिर्जना हुने प्राधिकरणको दाबी छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट
