काठमाडौं, असार २५ः निर्वाचन आयोगले घोषित मध्यावधि निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्न आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटउपर फैसला सुनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
‘एक दुई दिनमा निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं’ –प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । सरकारले निर्वाचनका लागि सात अर्ब ७२ करोड रुपियाँ निकासा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारसँग आयोगले आठ अर्ब ९९ करोड रुपियाँ बजेट प्रस्ताव गरेको भए पनि घट्न सक्ने आधारहरू देखाएर अर्थ मन्त्रालयले यो बजेट तय गरेको थियो ।
निर्वाचन बजेट आउने क्रममा रहेको त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । निर्वाचन कार्यतालिकाअनुरूप आन्तरिक तयारी अघि बढाउने बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सर्वोच्चको फैसला हेरेर औपचारिक तयारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिने जानकारी दिए । सम्भवतः प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा आउँदो साता अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउनेछ ।
निर्वाचनमा पुरानै मतदाता परिचयपत्र प्रयोग गर्ने नीति लिएको आयोगले नयाँ मतदाताका लागि मात्र मतदाता परिचयपत्र छाप्ने जनाएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने– ‘नयाँ मतदाताका मात्रै परिचय पत्र बनाउने र बाँकी पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम गर्ने गरी खर्च घटाउन सकिने सोच बनाएको छौँ ।’ दश लाख नयाँ मतदाता परिचयका निम्ति १० करोड रुपियाँ जति खर्च हुनेछ । आयोगका अनुसार, पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम गरेपछि झन्डै ५० करोड रुपियाँ जोगिनेछ । मतदाता शिक्षाका निम्ति आयोगले ३२ करोड रुपियाँको हाराहारीमा प्रस्ताव गरेको छ ।
यसअघि, गरिएको निर्वाचनको घोषणा पनि आयोगले सामग्री खरिदको तयारी गरेको थियो र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि टेन्डर प्रक्रिया रोकिएको थियो । हुन नसकेको चुनावको तयारीका लागि आयोगले यसअघि आठ करोड हाराहारी खर्च गरेको थियो ।
यसैबीच, आयोगले बिहीबार निर्वाचनको तयारीको विषयमा संवैधानिक आयोगका महिला पदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।
यस कार्यक्रममा संवैधानिक आयोगको भूमिका र चुनौती, निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, लैंगिक तथा समावेशी नीति, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन र पर्यवेक्षणलगायतका विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो । नेपाल समाचारपत्रबाट
