काठमाडौं , असार १९ः सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलामसा सुुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीको बहस शुक्रबार सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । १५ घण्टाको बहसमा सरकारपक्षका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरे ।
९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना तत्कालीन सांसदको तर्फबाट ३६ जनाले बहस सकेका थिए । त्यस्तै, सरकारी वकिलतर्फबाट ११ जनाले बहस गरे ।
इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यार्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल ३ घण्टा समय गरी कुल (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिएको थियो ।
सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीहरू तर्फका सबै कानुन व्यवसायीका लागि कुल (अधिकतम) १५ घण्टा मात्र कार्य समय (बहस समय) प्रदान गरिएको थियो । अब प्रत्यार्थीहरूका लागि ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न मात्रै समय बाँकी छ । सम्भवत आगामी मंगलबारसम्म अन्तिम फैसला आउन सक्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइको समय अब ७ घण्टा मात्रै बाँकी छ । यो समयमा सभामुखका वकिलका लागि २ घण्टा, रिट निवेदकलाई जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा छुट्याइएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस आइतबार हुनेछ ।
सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि रिट, निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहसका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुंगो लागेको छ । राजधानी दैनिकबाट
