काठमाडौं, असार १४ः प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदनको पक्षबाट बहस गर्ने क्रममा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले बहुमत सांसदको समर्थन भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आदेश दिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिनुपर्ने ती कानुन व्यवसायीको माग थियो ।
अधिवक्ता सीताराम केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दावी छोडी सकेपछि धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नपर्ने र बहुमत भएका देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने गरी आदेश दिनुपर्ने माग गरे । त्यसै गरी, वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्यले आफूले अब बिदा लिने र थाकिसकें भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था भएको दाबी गरेकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई स्वतन्त्ररूपमा सरकार बनाउने गरी व्यवस्था भएको उल्लेख गरेका थिए । संविधान निर्माताहरूले दलहरूले सरकार बनाउन चुकेमा पनि अन्तिम अवस्थामा स्वतन्त्र सांसदहरूले सरकार बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्था धारा ७६ (५) मा रहेको बताएका थिए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्त शतीशकृष्ण खरेलले बहुदलीय व्यवस्थामा सांसदहरू बँधुवा जस्तो नहुने जिकिर गर्दै देउवाले सरकार बनाउनका लागि आफ्नो दाबी पुष्टि गरेको स्पष्ट देखिएको दाबी गरे । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर धारा ७६ को सबै उपधाराबमोजिम एकै व्यक्ति एकैपटक प्रधानमन्त्री भइरहन नसक्ने उल्लेख गरे । नेपाल समाचारपत्रबाट
